ग्रामीण भागाचा विकास साधणारा सहकार आणि लाखोंना रोजगार देणारा वस्त्रोद्योग संक्रमणातून जात आहे. स्पर्धात्मक आधुनिकतेला प्रोत्साहन आणि त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सोयी, सवलती दिल्याशिवाय प्रगतीला वेग अशक्‍य आहे.

शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायासह ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या सहकार चळवळीकडे बदलत्या काळानुसार सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. काळानुसार सहकारातही बदल अपेक्षित आहेत. सहकारातील अप्रवृत्ती आणि राजकीय सत्तेसाठी त्याचा वापर याचा विपरित परिणाम सहकारावर होतोय. सहकारातील बॅंका, पगारदार, नागरी व बिगरशेती पतसंस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संस्था, शेतीमाल प्रक्रिया, ग्राहक भांडार यांना बुस्टर डोस दिला पाहिजे. सहकाराला नावीन्याची जोड द्यावी लागेल. 

सहकारने 2004 मध्ये शताब्दी साजरी केली. अनेक आव्हानही समोर आली. पण त्यावर उपाययोजनेकरिता ठोस पावले उचलली गेलीच नाहीत. लोकांकडून भागभांडवलातून उभारलेल्या सहकारात काही वर्षांपूर्वी शिरलेल्या अप्रवृत्तीमुळे संपूर्ण चळवळ बदनाम होऊ लागली. सहकाराद्वारे राजसत्तेच्या किल्ल्या उघडतात, हे लक्षात आल्यावर अनेकांनी केवळ सत्तेसाठीच त्याचा वापर केला. गटा-तटाचे राजकारण यातून आले; मग वारेमाप नोकर भरतीपासून नियमबाह्य कर्जवाटपापर्यंत सारे काही आले आणि संस्था तोट्यात गेल्या. सहकारातील व्यावसायिकता बाजूला गेली. 
राज्यात सत्तांतर झाल्यावर सरकारने सहकार चळवळीवर अंकुश आणण्यास सुरवात केली. विरोधकांचे राजकरणच या माध्यमातून चालत असल्याने नियमानुसार कार्यवाही सुरू झाली. त्यातून अनेक प्रश्‍न समोर आले. आज सहकार चळवळ मोठ्या अडचणीतून जात आहे. त्याचा फटका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. सहकार क्षेत्राने आता आधुनिकीकरणाबरोबर तरुणांना संधी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, महिलांचा टक्का वाढवणे, प्रभावी, स्पर्धात्मक व्यवस्थापन आणि राजकारणविरहीत कारभार याकडे लक्ष दिले पाहिजे. 

सहकारासाठी हे आवश्‍यक 

- संस्थांविषयी समाजात विश्‍वासार्हता निर्माण करणे. 
- संस्थांनी व्हिजन आणि मिशन ठेऊन नियोजन, अंमलबजावणी करावी. 
- संस्थांवर एकहाती व्यवस्थापनाचे नियंत्रण हवे. 
- नागरी बॅंकांच्या भांडवल उभारणीसाठी प्रयत्न हवेत. 
- नागरी बॅंकांना अनुदानाचे बुस्टर द्यावे. 

वस्त्रोद्योग 

अस्थिर सुतदर अन वीजदराचा फटका 
राज्यात शेतीपाठोपाठ सर्वाधिक रोजगारभिमुख उद्योग वस्त्रोद्योग आहे. देशाला परकी चलन मिळवून देण्याबरोबरच सुमारे 25 ते 30 लाख जणांना रोजगार देणारा हा व्यवसाय अस्थिर सूतदर आणि विजेच्या दरामुळे मोठा संक्रमाणातून जात आहे. राज्यात सूतगिरणी, यंत्रमाग आणि गारमेंट व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतात. सर्वाधिक यंत्रमाग भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी आणि सोलापूर या ठिकाणी आहेत. याशिवाय अन्य शहरातही छोट्या मोठ्या प्रमाणात हा उद्योग विस्तारलाय. महाराष्ट्रात यंत्रमाग आणि आधुनिक यंत्रमाग 18 लाख आहेत. यंत्रमागांसाठी सूत प्रमुख कच्चा माल आहे. हे सूत राज्यातील सुतगिरण्यांबरोबरच दक्षिणेकडील राज्यातून मोठ्या प्रमाणात येते. रस्ते बांधणी, शेती, धरण बांधणी, मोटार उद्योग, वैद्यकीय, संरक्षण यासह 19 उद्योगात कापडाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. कापूस आणि कापड उत्पादन करून न थांबता मूल्यावर्धित उत्पादनावर भर देण्याची नितांत गरज आहे. या उद्योगासाठी आवश्‍यक पोषक वातावरण आहे. त्यामध्ये कुशल कामगार, कुशल तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, कापसाचे उत्पादन, सूत उत्पादन अशा गोष्टींचा समावेश होतो. या सर्व गोष्टींच्या माध्यमातून या व्यवसायाला अधिक बळ देऊन राज्याला सक्षम करणे शक्‍य आहे. मात्र त्यासाठी काही धोरणात्मक बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे. 

राज्यात आज यंत्रमाग व्यवसायासमोर वीज दरवाढीचे आव्हान आहे. वाढलेल्या वीज दरामुळे राज्यातील कापडाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे. त्याचा मोठा फटका बसत आहे. दुसऱ्या बाजूला अन्य राज्यांनी हा व्यवसाय वाढविण्यासाठी सोयी सुविधा आणि सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील हा उद्योग नजीकच्या राज्यातही स्थलांतरीत होत आहेत. याचा फटका राज्यातील रोजगारावर होणार आहे. 

वस्त्रोद्योगसाठी हे आवश्‍यक 
- सुताचे दर स्थिर ठेवणे. 
- वीज दरात सवलत. 
- कापडावर प्रक्रिया राज्यातच होण्यासाठी पाठबळ. 
- फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी. 
- महिलांना मूल्यवर्धित प्रशिक्षण देणे.