मुंबई - राज्यात तूरडाळ गैरव्यवहाराची व्याप्ती वाढत असतानाच संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची कारवाई रोखल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. कृषी व पणन विभागाच्या अतिरिक्‍त मुख्य सचिवांनी तूरडाळीच्या संपूर्ण व्यवहाराची प्रक्रियाच संशयास्पद असून, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे वरिष्ठांना कळवले आहे. याप्रकरणी कारवाई करून फौजदारी गुन्हे नोंद करावे लागतील, अशी शिफारस अतिरिक्‍त मुख्य सचिवांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत अतिरिक्‍त मुख्य सचिवांनी वरिष्ठांना ई-मेलही पाठवला असून, अद्याप गुन्हे नोंदवण्याची कारवाई मात्र रोखल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

धनंजय मुंडे यांनी तूरडाळ भरडाई व कंत्राटातील अनियमिततेबाबतची तक्रार सरकारकडे केली होती. या तक्रारीत त्यांनी सर्व प्रकारची कागदपत्रे व पुरावे सादर केल्याचा दावाही मुंडे यांनी केला होता. त्यानुसारच विधिमंडळ अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनचे सरव्यवस्थापक अनिल देशमुख यांना निलंबितही केले होते. या निलंबनावरून संबंधित कंत्राटात अनियमितता झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाल्याचा दावा मुंडे यांनी केला होता. या कारवाईनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवण्याची ग्वाही सरकारने दिली होती. मात्र, त्यानंतर मार्चपासून आजपर्यंत एकही गुन्हा नोंद झाला नसल्याचे आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे.

अतिरिक्‍त मुख्य सचिवांनीही या प्रकरणात कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे मान्य करूनही फौजदारी गुन्हे नोंद होत नसल्याने ही कारवाई हेतुपुरस्सर रोखली जात असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला आहे.