अहमदनगर : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांचे शिक्षक सोडून इतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या सरकारच्या नियमानुसार कराव्यात, असा आदेश राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दोन दिवसांपूर्वी सूचना केल्या आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन दरवर्षी एप्रिल व मेमध्ये होते. मात्र, यावर्षी कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या परस्थितीमुळे बदल्यांबाबत प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाले होते. राज्यात सर्वसाधारण बदल्या ३१ जुलैपर्यंत त्या त्या संवर्गातील एकूण कार्यरत पदांच्या १५ टक्के एवढ्या मर्यादेत बदल्या करण्यात याव्यात, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. सर्वसाधारण बदल्या या बदली अधिनियमातील कलम सहा नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कराव्यात, असे सामान्य प्रशासन विभागाने सांगितले आहे. याचा सरकारी निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. मात्र, या बदल्या करताना शिक्षकांना सोडून तरतुदीनुसार बदल्या करण्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाने सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे. यात त्यांनी म्हटलंय की, जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या सुधारित धोरणानुसार संगणकीय प्रणालीनुसार होत असल्याने त्यांना वगळून इतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या सरकारच्या नियमानुसार कराव्यात.

यावर्षी राज्यात मार्चपासून कोरोना व्हायरसने हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. त्याला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये, म्हणून शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीबाबत नियम करण्यात आले. वेळोवेळी यामध्ये बदल करण्यात आले. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडणताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व कर्मचारी यांच्या प्रत्येक वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतात. मात्र, यावर्षी कोरोना व्हायरसमुळे २०२०- २१ या आर्थिक वर्षात राज्याची कर व कराशीवाय उत्पन्नातील अपेक्षीत महसूली घट व राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. याचा विचार करुन सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत. कोरोना व्हायरसच्या अनुषंगाने केलेल्या विविध उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखत यंदाच्या आर्थीक वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत, या संदर्भात सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार यंदाच्या वित्तीय वर्षात राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 
याबाबत सरकाकडून जाहीर झालेल्या निर्णयात म्हटलयं की, महाराष्ट्रात सर्वसाधारण बदल्या ३१ जुलैपर्यंत त्या त्या संवर्गातील एकूण कार्यरत पदांच्या १५ टक्के एवढ्या मर्यादेत बदल्या करण्यात याव्यात. सर्वसाधारण बदल्या या बदली अधिनियमातील कलम सहा नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कराव्यात. याशिवाय सर्वसाधारणब बदल्याव्यतीरिक्त काही अपवादात्मक परिस्थीतीमुळे किंवा विशेष कारणामुळे बदल्या करायच्या असल्यास अशा बदल्या ३१ जुलैपर्यंत बदली अधिनियमातील तरतूदी विचारात घेऊन करण्यात याव्यात असं म्हटलं आहे.