नागपूर - एक रुपयाला आता फारशी किंमत राहिली नसली तरी आदिवासी क्षेत्रातील दारिद्य्ररेषेखालील मुलींनी शाळेत यावे, साक्षर व्हावे याकरिता त्यांना एक रुपया प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जात आहे! 27 वर्षांपूर्वी एक रुपयाला फार महत्त्व होते. मात्र, पावणेतीन दशकांचा काळ लोटून गेल्यानंतरही आदिवासी मुलींच्या भत्त्यात सरकारने एक पैशाचीही वाढ केलेली नाही.

विद्यार्थिनींची शाळेतील उपस्थिती वाढवण्यासाठी 1992 मध्ये तत्कालीन सरकारने प्रतिविद्यार्थिनी एक रुपया प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता. आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातींमधील पहिली ते चौथीच्या वर्गातील मुलींच्या पालकांना प्रतिदिन उपस्थितीसाठी एक रुपया देण्यात येतो. आश्रमशाळेतील मुलींनादेखील यात सामावून घेण्यात आले. वाढत्या महागाईत शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके यांच्या किमतीही अनेक पटीत वाढल्या आहेत. एका रुपयात आता पेन्सीलही येत नाही. त्यामुळे या सावित्रीच्या लेकींची केवळ एका रुपयावर बोळवण करून थट्टाच करीत असल्याचा आरोप पालकांतून होत आहे.

लोकप्रतिनिधींना दुप्पट वाढ
ऑगस्ट 2016 मध्ये आमदारांचे वेतन 75 हजार रुपयांवरून दीड लाख रुपये करण्याचा ठराव काही मिनिटांतच विधानसभेत मंजूर झाला होता. माजी आमदारांचे निवृत्तिवेतनही 40 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये झाले. आमदारांच्या पीएचा पगार 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करून दहा हजार रुपये पगारावर टेलिफोन ऑपरेटर ठेवण्याची मुभाही देण्यात आली. मंत्र्यांचा पगार एक लाख 80 हजार ते दोन लाखांच्या घरात पोहोचला. वेतनवाढीसाठी एकत्र येणारे गेल्या 27 वर्षांत आदिवासी मुलींचा प्रोत्साहन भत्ता एका पैशानेही वाढवू शकले नाहीत हे दुर्दैव आहे.

प्रोत्साहन भत्त्याच्या नावाने एक रुपया म्हणजेच वर्षाला केवळ तीनशे रुपये आदिवासी मुलींच्या पालकांना मिळतात. आजच्या काळात या पैशांचा मुलींच्या शिक्षणाला कुठलाही हातभार लागत नाही. प्रोत्साहन भत्यात वाढ करणे गरजेचे आहे.
- ऍड. बी. एस. साने, सामाजिक कार्यकर्ता, खोज संस्था, मेळघाट