पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात व अध्यक्षांच्या दालनात तालिकाध्यक्षांना शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की केल्याचा ठपका ठेवून भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते.

सोलापूर : पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात व अध्यक्षांच्या दालनात तालिकाध्यक्षांना शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की केल्याचा ठपका ठेवून भाजपच्या (BJP) 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित (Suspended) करण्यात आले होते. आता त्या आमदारांना दरमहा मिळणारे वेतन आणि अधिवेशनातील उपस्थिती व विधानमंडळाच्या विविध समित्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यानंतर मिळणारा उपस्थिती भत्ताही न देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi government) (विधानसभा उपाध्यक्ष) घेतल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. (Twelve suspended MLAs will not get salary and allowances-ssd73)

ओबीसीचे राजकीय आरक्षण (OBC's political reservation) रद्द झाल्यानंतर न्यायालयात दाद मागण्यासाठी केंद्र सरकारकडून "इम्पिरिकल डेटा' मागविण्याच्या ठरावावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी सभागृहात भाजपच्या काही आमदारांनी तालिकाध्यक्षांच्या खुर्चीजवळ जाऊन गोंधळ घालून अध्यक्षांसमोरील माईक हिसकावण्याचाही प्रयत्न केला. तत्पूर्वी, भाजपच्या काही आमदारांनी तालिका अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की केली, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्यांनतर संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या माध्यमातून आमदार डॉ. संजय कुटे, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, बंटी भांगडिया, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, पराग अळवणी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार व हरीश पिंपळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव समोर आला. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी एक वर्षासाठी त्यांना निलंबित केले. निलंबनानंतर त्या आमदारांचे कोणकोणते लाभ थांबविता येतील, यासंदर्भात चर्चाही झाली. त्यानुसार विधान भवनाकडून प्रस्ताव सचिवांमार्फत विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे पाठविण्यात आला आहे.

ठळक बाबी...

• निलंबित आमदारांचे कोणकोणते लाभ थांबवायचे याबाबत विधानभवनाने मागविले मार्गदर्शन

• प्रत्येक आमदारास दरमहा मिळते दोन लाख 40 हजार 973 रुपयांची ग्रॉस सॅलरी

• अधिवेशन काळात सभागृहात उपस्थिती लावल्यानंतर प्रत्येक आमदाराला दररोज मिळतो दोन हजारांचा भत्ता

• विधानमंडळाच्या विविध समित्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यानंतरही मिळतो दोन हजारांचा भत्ता

• निलंबन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना एकत्रित भत्ता द्यायचा की द्यायचाच नाही, यावरही मार्गदर्शन मागविले

• वर्षभर विधानभवनाच्या आवारात नो एन्ट्री; हिवाळी अधिवेशनाला उपस्थित राहता येणार नाही

आमदार निवास, आमदार निधी मिळणार

विधानसभेचे सदस्य म्हणून निलंबित आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निलंबित कालावधीत (एक वर्षाचा) आमदार निधी दिला जाणार आहे. तसेच मुंबईतील आमदार निवासाचा अधिकारही तसाच ठेवला जाणार आहे. दरम्यान, असा निर्णय यापूर्वी झालेला नाही, परंतु कोणते लाभ द्यायचे अथवा नाहीत, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षांनाच असतो, असेही सूत्रांनी सांगितले. सध्या अध्यक्षपद रिक्‍त असल्याने त्यावर उपाध्यक्ष अंतिम शिक्‍कामोर्तब करतील, असेही सांगण्यात आले.