मुंबई : भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या युती सरकारमध्ये दिवाकर रावते यांच्याकडे असणारे परिवहन खाते हे कोकणातील शिवसेनेचे नेते उदय सामंत यांना मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मातोश्रीवरूनही याला हिरवा कंदील देण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाविकासआघाडीच्या सरकारमध्ये शिवसेनेकडे गृह, नगरविकास, कृषी, उच्च व तंत्रशिक्षण, पर्यावरण, उद्योग, खनीकर्म, परिवहन, सार्वजनिक आरोग्य व अन्य काही उर्वरित खाती आहेत. यामधील शिवसेनेसाठी महत्वाचे असणाऱ्या परिवहन खात्याची जबाबदारी ही उदय सामंत यांच्यावर सोपविण्यात येणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

...म्हणून महाविकासआघाडीच्या खातेवाटपात कॉंग्रेस अस्वस्थ

मुंबई ठाण्यापाठोपाठ शिवसेनेचे सर्वाधिक आमदार रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातून निवडून आले असून मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देताना शिवसेनेने रत्नागिरीतून उदय सामंत यांची निवड केलेली आहे. कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात सुरुंग लावण्यास सुरुवात केली होती. मात्र संघटनात्मक बांधणीच्या जोरावर पुन्हा एकदा शिवसेनेनी रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपली ताकद वाढवली. या तीन जिल्ह्यांत विधानसभेचे पंधरा मतदारसंघ आहेत. यापैकी नऊ मतदारसंघांतून शिवसेना आमदार निवडून आले आहेत.

केवळ मुख्यमंत्रिपदासाठी सेनेने भगव्याशी तडजोड केली : गडकरी

उदय सामंत हे रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असून त्यांची ही चौथी टर्म आहे. २००४ साली ते पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून आले होते. त्यांना मंत्रिपदीही संधी मिळाली होती. ते महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री होते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचीही जबाबदारी त्यांच्यावर होती.

धनंजय मुंडेची जागा रिक्त; 'या' नेत्याला मिळणार संधी

तत्पूर्वी, महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वाट्याला मोठ्या बजेटची खाती आल्याने कॉंग्रेसमध्ये नाराजी पसरली असून, त्यामुळेच खातेवाटप लांबल्याचे बोलले जाते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न आणि नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास, ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन ही खाते देण्यात आली आहेत.

कॉंग्रेसकडे महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण ही खाती देण्यात आली आहेत.