खासदारकी रद्द झाल्यापासून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासंदर्भात अनेक अपडेट्स येत आहेत. खासदारकी रद्द झाल्याने काँग्रेसची भूमिका काय असणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, त्यांच्या केसवर अमेरिकेचंही लक्ष आहे.(us says we are watching rahul gandhi case in indian courts )

राहुल गांधींवरील मानहानीचा खटला, त्यानंतर कोर्टाने दिलेली शिक्षा आणि रद्द झालेली खासदारकी यावरून आता देशातलं राजकारण तापलं आहे. राहुल गांधींवरील कारवाईनंतर आता देशभर आंदोलनं सुरू आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात अमेरिकेला कोणताही हस्तक्षेप करायचा नाही. परंतु तिथल्या नेत्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर भूमिका स्पष्ट केली आहे.

जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर?

न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यावर अमेरिकेचं लक्ष आहे. अशी माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिली आहे.

लोकशाही तत्त्वे अन् मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचं महत्त्व आम्ही....

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्ये टिकवण्यासाठी आम्ही भारत सरकारच्या सतत संपर्कात आहोत.

कायद्याचे शासन आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आदर हे कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत आणि आम्ही भारतीय न्यायालयात सुरू असलेलं राहुल गांधींचं प्रकरण पाहात आहोत.

लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचं महत्त्व आम्ही भारतासमोर अधोरेखित करत आहोत. यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. ही दोन्ही देशांमधील लोकशाहीला बळकटी देणारी गुरुकिल्ली आहे.

काँग्रेस नेत्यांच्या संपर्कात बायडेन सरकार?

अमेरिका भारताशी चर्चा करत आहे की राहुल गांधींशी, असा प्रश्न पटेल यांना विचारण्यात आला. यावर पटेल म्हणाले, 'द्विपक्षीय संबंध असलेल्या कोणत्याही देशाच्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांशी संवाद साधणे आमच्यासाठी सामान्य गोष्ट आहे. पण माझ्याकडे तुम्हाला सांगण्यासारखे काही नाही. '