पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता देशवासियांना संबोधून भाषण करताना कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा केली. तसंच सीमेवर सुरु असलेलं आंदोलन शेतकऱ्यांनी आता मागे घ्यावं असंही आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. शेतकरी हिताचे असलेले हे कायदे समजावून सांगण्यासाठी खूप प्रयत्न केले पण ते समजून घेऊ शकले नाहीत असं मोदी म्हणाले. दरम्यान, यानंतर देशभरात शेतकऱ्यांसह विविध संघनांनी मोदी सरकारच्या या घोषणेनंतर आनंद व्यक्त केला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे असणारे नवे कृषी कायदे केंद्र सरकारने रद्द केले ही दुर्दैवी बाब असून, केंद्र सरकार आंदोलकांसमोर झुकले आहे, अशी टीका सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचे सदस्य आणि शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे.

मोदींनी आज सकाळी घोषणा केली की तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काही बदल केले होते. मात्र आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर सरकारने गुडघे टेकले. दबावासमोर सरकार झुकले आणि कायदे मागे घेतले असे घनवट यांनी म्हटलं. गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. त्यात शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्यावर ठाम भूमिका घेतली होती. अखेर शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला यश आल्याची भावना आंदोलकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी हे कायदे फायद्याचे होते हे सांगताना मोदी सरकारचा हा निर्णय़ शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक आहे. लाखो शेतकरी हे जुन्या कायद्यामुळे आत्महत्या करत आहेत आणि पुढेही आत्महत्या होतील असंही अनिल घनवट म्हणाले. कृषी कायद्यामुळे वाद निर्माण झाल्यानतंर सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीचे घनवट हे सदस्य आहेत.

कायदे मागे घेतल्यास कोणतंही सरकार पुढच्या ५० वर्षात कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणार नाही धाडस करणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी हे चुकीचं आणि दुर्दैवी आहे. समितीने सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या रिपोर्टला पाहिलं नाही, चर्चा झाली नाही. रिपोर्ट पाहिला असता आणि चर्चा झाली असती तर त्यातील त्रुटी दूर करून नव्या पद्धतीने कायदे आले असते तर देशातील शेतकऱ्यांचा फायदा झाला असता. सध्या जे झालं ते चांगलं नाही असंही अनिल घनवट यांनी म्हटलं.