मुंबई : नक्षलवाद्यांचा संबंध असल्याच्या आरोपावरुन विचारवंतांना अटक केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सरकारला बजावलेली नोटीस अद्याप मिळालेली नसून, ती आल्यानंतर सरकार उत्तर देईन, असे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. विचारवंत देशविघातक कारवाई करत असतील तर ते देशाचे विरोधी आहेत, असेही केसरकरांनी माध्यमांशी बोलताना आज स्पष्ट केले. 

कोरेगाव भीमा प्रकरणात मानवाधिकारच्या पाच कार्यकर्त्यांच्या अटकेनंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) हस्तक्षेप केला आहे. मानवाधिकार आयोगानें महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवल्या असून येत्या चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेविरोधात इतिहासकार रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे आणि माया दारुवाला या कार्यकर्त्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांनी मंगळवारी अटक केलेल्या या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर माओवाद्यांशी संपर्क असल्याचा संशय आहे. हे सगळे कार्यकर्ते गेल्यावर्षी 31 डिसेंबर रोजी पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या 'एल्गार परिषदे'शी निगडीत आहेत आणि त्याच पुराव्यांच्या आधारावर त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

मुंबईतून व्हर्नन गोन्साल्वीस, ठाण्यातून अरुण परेरा, हैदराबादेतून वरावरा राव, दिल्लीतून गौतम नवलखा आणि फरिदाबादेतून सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींवर कलम 153 ए, 505(1)बी, 117, 120 बी, 13, 16, 18, 20, 38, 39, 40 आणि यूएपीए (बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा) नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्वांचा माओवादी संघटनांशी संबंध जोडला जात आहे. मात्र, मानवाधिकार कार्यकर्ते ही कारवाई म्हणजे सरकारविरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत आहेत.