मुंबई: राज्यातील सहा जिल्हापरिषदा, पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) असमर्थता व्यक्त केली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची पोटनिवडणूक वेळेवर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) आदेशानुसार या निवडणुका होतील असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. ओबीसी (obc) अध्यादेश जारी झाल्यानंतर राज्य सरकारने या निवडणुकांचे वेळापत्रक बदलण्याची राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक घेत असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिले तरच निवडणूक पुढे ढकलल्या जातील अशी राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.

ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत निवडणूक घेऊ नये, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. काल ओबीसी अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली. त्यावेळी पोटनविडणुका स्थगित करुन ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका जाहीर कराव्या, अशी राज्य सरकारने मागणी केली होती. तसे पत्र निवडणूक आयोगाला पाठवले होते.

पण राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक घेत असल्याचे स्पष्ट केले. जो पर्यंत कोर्टाचे आदेश येत नाही, तो पर्यंत निवडणूक कार्यक्रमात बदल करता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले.

आधी करोनाचे कारण देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कोरोनाचे कारण दाखवून निवडणुका थांबवता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या विनंतीवरुन निवडणुका स्थगित केल्या आणि कोणी कोर्टात गेले तर तो कोर्टाचा अवमान ठरेल, अशी निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.