सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेना पक्ष आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या वतीनं अभिषेक मनु सिंघवी आणि ठाकरे समर्थक आमदारांची बाजू कपिल सिब्बल यांनी मांडली. यावेळी दोन्ही वकीलांकडून वारंवार संविधानातील परिशिष्ट १० चा दाखला देत बंडखोरांविरोधात बाजू मांडण्यात आली, त्यामुळे आता परिशिष्ट १० म्हणजे नेमकं काय? असा सवाल उपस्थित झालाय.

परिशिष्ट १० म्हणजे नेमकं काय?

परिशिष्ट १० म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा. पक्षांतर म्हणजे एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणं. पण हितसंबंध पाहता कुणीही कुठेही पक्षांतर करु शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत तुम्ही निवडून आलेल्या पक्षाविरोधात मतदान करु शकत नाही.

पक्षांतर बंदी कायदा १९८५ साली राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील सरकारनं आणला. त्याआधीपर्यंत कुणीही कुठल्याही पक्षात प्रवेश करु शकत होतं. त्यावर निर्बंध आणि मर्यादा नव्हत्या. पण पक्षांतर बंदी कायद्यानंतर सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार, खासदारांवर नियंत्रण ठेवणं शक्य झालं. १९८५ साली संविधानात परिशिष्ट १० जोडण्यात आलं.

या परिशिष्ट १० नुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीनं पक्षांतर केल्याच्या कारणावरुन सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीच्या सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार हा पीठासीन अधिकारी म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष किंवा लोकसभा अध्यक्षांना देण्यात आलाय. पक्षाचा आदेश म्हणजेच व्हिप अमान्य केल्यास किंवा पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांच्या सदस्यत्वही आपोआप रद्द होतं. त्यामुळे पक्षांतर केल्यास लोकप्रतिनिधींची आमदारकी, खासदारकीही रद्द होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.

आता पक्षांतरबंदी कायदा कधी लागू होतो?

• कोणत्याही आमदार, खासदारानं पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला तर

• निवडून आलेल्या आमदार, खासदारानं पक्षाच्या आदेशाचं उल्लंघन केलं असल्यास

• निवडून आलेल्या सदस्यानं पक्षाचा व्हिप मानला नाही तर

पण, पक्षांतरबंदी कायद्याला एक अपवाद आहे म्हणजे कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही.

त्यामुळे आता एकनाथ शिंदेंना आपली आमदारकी राखायची असेल तर त्यांना भाजपात प्रवेश करावा लागेल आणि सोबतच दोन तृतीयांश आमदारांचं पाठबळही दाखवावं लागेल. आता सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून आपली आमदारकी टिकवण्यासोबतच आपणच खरी शिवसेना असल्याचं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

- कोमल जाधव