हे विधिमंडळ नसून चोरमंडळ आहे. विधीमंडळ नाही. असं वादग्रस्त विधान करणं संजय राऊतांना चांगलचं भोवलं आहे. राऊतांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. विधिमंडळ सदस्य नसले तरी राऊतांवर कसा आला हक्कभंगाचा प्रस्ताव? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया.(What is infringement breach of privilege motion Sanjay Raut controversial statement )

सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून आज अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. यामध्येत शिवसेना खासदार संजय राऊतांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला आहे. मात्र, हा हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय आणि त्यामध्ये काय शिक्षा होते?

Sanjay Raut : मोठी बातमी! संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंग दाखल; काय आहे कारण?

हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय?

सभागृहांना विशेषाधिकार मिळालेले असतात. पर्यायाने ते सद्स्यांना मिळालेले असतात. सभागृहामध्ये बोलताना कुठल्याही सदस्यावर दबाव असू नये. त्यांनी कुठल्याही अडथळ्याशिवाय बोलता यावे. सभागृहात एखाद्या व्यक्तीचे नाव बिदिक्कतपणे घेता येते. त्यांच्यावर आरोप करता येतात.

सभागृहात बोलल्यानंतर बाहेर त्या संबंधित सदस्यांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करता येत नाही. तसेच कुठल्याही न्यायालयात त्याला आव्हान देता येत नाही. सभागृहाचे स्वातंत्र्य, मान, प्रतिष्ठा अबाधित राखणे आणि सदस्यांनी जनतेप्रती त्यांचे कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडावं यासाठी विशेषाधिकारी हे सभागृहाला आणि सदस्याला असतात.

LIVE Update : पक्ष फुटल्यावर दरवेळी पक्ष सोडलाच जातो असं नाही- सरन्यायाधीश

एखादा सदस्य आपले कर्तव्य पार पाडत असेल आणि तो प्रामाणिक राहावा यासाठी त्याला कवच दिले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १९४ मध्ये विशेषाधिकारी दिलेले आहेत. घटनेमधील अनुच्छेद १९ मधील स्वातंत्र्यांचा अधिकार हा प्रत्येकाला असतो.

त्याचप्रमाणे तो सदस्यालाही असतो. मात्र, त्यांनी अनुच्छेद १०५ आणि १९४ यामधील विशेषाधिकार सदस्यांना दिलेले असतात. सभागृहात बोललेल्या वक्तव्याबाबत किंवा मांडलेले कागदपत्रांना न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही.

कुठून आला हक्कभंगाचा प्रस्ताव? -

हे विशेषाधिकार हक्क इंग्लंडचे 'हाऊस ऑफ कॉमन्स' या कायदेमंडळाने त्यांच्या सभासदांना दिलेले हक्क आहेत. मात्र, ते त्यांच्या कायद्यात कुठेही नमूद केलेले नाहीत. आपल्या देशातील कायदेमंडळे असे हक्क जोपर्यंत कायद्यात नमूद करत नाहीत, तोपर्यंत घटनेपूर्वी जे 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'चे विशेष हक्क होते, ते आपल्या कायदेमंडळाच्या सभासदांनी वापरायचे आहेत, असे आपली राज्यघटना सांगते.

'या' काळात सद्स्यांना करता येत नाही अटक -

सदस्य हे जनतेच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी सभागृहात येत असतात. त्यामुळे त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. त्यांना अधिवेशनाच्या १५ दिवसांपूर्वी आणि १५ दिवसानंतर तसेच अधिवेशनाच्या काळात अटक करता येत नाही. फक्त खुनासारखे प्रकरण असेल तर कारवाई केली जाते. सभागृहाचा दर्जा राखणे अपेक्षित आहे. तसेच त्याचा मान राखणे गरजेचे आहे. सदस्यांनी जर सभागृहाचा मान राखला नाही, तर त्यांना निलंबित केले जाऊ शकते.

काय असते प्रक्रिया -

संबंधित मंत्रिमहोदयांनी चुकीची माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल असं त्यांना वाटलं तर हक्कभंगाची नोटीस द्यावी लागते. अध्यक्षांना त्यात तथ्य वाटलं तर ती समितीकडे पाठवितात. त्यानंतर समिती संबंधित व्यक्तीला बोलावून चर्चा, पुरावे, साक्ष घेऊन आपला अहवाल तयार करते. त्यानंतर तो अहवाल सभागृहाला दिला जातो. त्यानंतर सभागृह त्या संबंधित व्यक्तीला काय शिक्षा द्यायची हे ठरवत असते.

फक्त अधिवेशनाच्या काळात भोगावी लागतेय शिक्षा -

विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार सभागृहाला असतो. आरोपी सभागृहाचा सदस्य असेल तर त्यांना निलंबित केले जाते. आरोपी बाहेरचा असेल तर त्यांना समन्स दिले जाते.

तसेच तुरुंगवास देखील ठोठावला जातो. याशिवाय समज देणे, ताकीद देणे, दंड आकारणे किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. विशेष म्हणजे सभागृह सुरू असताना अटक करता येते. स

मजा अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे आणि त्या काळात संबंधित व्यक्तीला शिक्षा झाली, तर त्या शेवटच्या दिवशी त्याला सजा भोगावी लागते. त्यानंतर उरलेली सजा दुसरे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला भोगावी लागते.