राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?
राज्यातील शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. कलम 356 नुसार, राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची शक्यता असते. कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.

कॉंग्रेस देणार शिवसेनेसाठीची गोड बातमी..

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते. राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.

बहुमताचं काही ठरेना; यालाच करा मुख्यमंत्री!

राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात. राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

महाराष्ट्रात दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट
महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये तर दुसऱ्यांदा 2014 ला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यावेळी महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते.

राष्ट्रवादीने वेळ मागितल्यानेच राज्यपालांनी उचलले हे पाऊल

दुसऱ्यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली तेव्हा काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी 32 दिवसांसाठी म्हणजे 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाचे म्हणजेच देवेंद्र फडणवीसांचे नवं सरकार सत्तेवर आलं. 2014 मध्ये निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.