मुंबई - भविष्यातील अकारण बदनामी टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री कार्यालयासह प्रत्येक मंत्री कार्यालयातील अधिकारी- कर्मचारी यांना तपासून-पारखून घेण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ठरवले आहे, त्यासाठी प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी यांचा पोलिस अहवाल पाहूनच त्यांना मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री कार्यालय, तसेच मंत्री कार्यालयात सेवेसाठी संधी देण्यात येणार असल्याचे धोरण तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने आखले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री कार्यालयासह मंत्री कार्यालयातील कर्मचारीवर्ग सक्षम आणि प्रामाणिक असावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री यांची बैठक बोलावली होती. चांगले काम करा, बदल्यांची प्रकरणे योग्य रीतीने हाताळा, आघाडीच्या काळात सरकार या कारणावरून बदनाम झाले होते आणि त्याचा फटका पक्षाला बसला, असे बैठकीत सांगत कर्मचाऱ्यांना पारखून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या कार्यालयासह इतर मंत्र्यांना याबाबत सक्‍त आदेशच दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि भाजप नेत्यांनी भूमिका घ्यावी : संजय राऊत