Maharshtra Budget 2023-24 : आज २०२३-२४ साठीचे महाराष्ट्राचे बजेट सादर होणार आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार सत्तेत आलं. सत्तेत आल्यानंतर अनेक मोठे निर्णय सरकारकडून घेण्यात आले. पण, आज एकनाथ शिंदे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला जात असून त्यामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कोणत्या घोषणा करणार याची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.

महाराष्ट्राचे बजेट म्हणजे नक्की काय?

अर्थसंकल्प म्हटले की, सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने महागाई एवढाच विषय असतो; अर्थसंकल्पातील जमा-खर्चाचा सामान्य माणसाच्या जीवनावर देखील थेट परिणाम होतो. नेमके काय महागणार अन् काय स्वस्त होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता असते.

अर्थसंकल्पाशी संबंधित कररचना, राज्य आणि केंद्र सरकार अर्थसंकल्प संबंध, आर्थिक वृद्धी, गुंतवणूक, बँकांचे व्याजदर, राज्यातील नवीन शासकीय योजना अशा अनेक बाबी सर्वसामान्यांच्या जीवनावर प्रभाव टाकतात. या संकल्पना सहज आणि सोप्या भाषेत आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे.

महाराष्ट्राच्या बजेटला मंजुरी नक्की कोण देतं?

प्रत्येक राज्य सरकारचे स्वतःचे बजेट असते, जे राज्याचे अर्थमंत्री केंद्र सरकारच्या योग्य अधिकार्‍यांशी सल्लामसलत करुन तयार करतात. राज्याच्या वित्तपुरवठ्यावर प्राथमिक नियंत्रण राज्य विधिमंडळाकडे असते. तर, राज्य वित्त हे नंतरचे राज्य सरकारच्या खात्यांचे वार्षिक पुनरावलोकन करतात आणि राज्याच्या विधानसभेत सादर करण्यासाठी राज्याच्या राज्यपालांना अहवाल देतात.

महसुलाच्या मोठ्या स्रोतांमुळे, केंद्र सरकार वैयक्तिक आयकर आणि काही अबकारी करांमधून मिळालेला महसूल अन् इतर किरकोळ कर देखील गोळा करते, ज्यातील एकूण उत्पन्न राज्यांना हस्तांतरित केले जाते. सामायिक करांचे विभाजन राष्ट्रपतींनी स्थापन केलेल्या आर्थिक आयोगांद्वारे निश्चित केले जाते, केंद्र सरकार राज्यांना त्यांच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी अनुदान देखील देते.