मुंबई - शिवसेना पक्षफुटीनंतर निर्माण झालेल्या ऐतिहासिक राजकीय पेचावर येत्या बुधवारी (ता. १०) सायंकाळी चार वाजता निकाल दिला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर आता ‘शिवसेना कोणाची’ आणि ‘ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार की शिंदे गटाचे?’ याचा फैसला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवारी चार वाजल्यानंतर सुनावणार आहेत.

मागील सुमारे दीड वर्षांपासून अत्यंत चर्चेच्या आणि राजकीय वादाच्या ठरलेल्या या मुद्द्यावरील निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे आणि देशाचेही लक्ष लागले आहे. शिवसेना आमदार अपात्रतेसंदर्भात दोन्ही गटांच्या याचिकांवर १४ सप्टेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोर मॅरेथॉन सुनावणी झाली. त्यानंतर सुमारे ५०० पानांचे निकालपत्र तयार करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्ष विधानभवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये या निकालाचे वाचन करणार आहेत.

आमदार अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल १० महिने झालेल्या सुनावणीनंतर १४ मे २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत, पक्ष कोणाचा ते ठरविण्याची तसेच आमदार पात्रता ठरविण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपविली.

मात्र, नार्वेकर यांच्यासमोर प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होण्यासाठी पाच महिन्यांहून अधिक काळ लागल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेही दोन वेळा विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढून ३१ डिसेंबरची अंतिम तारीख निकालासाठी दिली. १४ सप्टेंबर ते अगदी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन काळात २० डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पार पडली. मात्र त्यानंतरही १० दिवसांचा वेळ पुरेसा नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागण्यात आली आणि १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ घेण्यात आली होती.

निष्पक्ष निकालाची अपेक्षा

सुनावणीदरम्यान ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी तर थेट ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षप्रमुखपदावरच बोट ठेवले होते. त्याचप्रमाणे शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटविण्यासाठी झालेल्या बैठका आणि बजावण्यात आलेला व्हीप म्हणजे बनाव असल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.

त्याचवेळी ठाकरे गटाकडून, २२ जून आधी पक्षप्रमुख कोण होते, यावर अधिक भर देताना घटनेतील १०व्या सूचीचा आधार घेण्यात आला. पक्षविरोधी कृत्य केल्यामुळे सूरत, गुवाहाटीला गेलेले आमदार कसे अपात्र ठरतात हे सांगताना त्यांनी अध्यक्षांकडे निष्पक्ष निकालाची अपेक्षा व्यक्त केली होती.

तज्ज्ञांचे मत

विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणताही स्पष्ट निकाल न देता सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रकरण वर्ग करण्याचा पर्याय अध्यक्षांकडे नाही. त्यांना एक निकाल द्यावा लागेल. अध्यक्षांनी कोणत्याही बाजूने निकाल दिला तरी ते प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणारच आहे. यातला मधला मार्ग काढणे अपेक्षित नाही. त्यांना पात्र किंवा अपात्र ठरवावे लागेल. ते तटस्थ निकाल देऊ शकत नाहीत.

विधानसभेचे अध्यक्ष असले तरी राहुल नार्वेकर हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारसोबत सत्ताधारी असलेला पक्ष भाजपचे आमदार आहेत आणि यावरूनच अनेकदा ठाकरे गटाच्या आमदारांनी सुनावणीला जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याचा आरोपही केला होता. शिंदे गटात खुद्द मुख्यमंत्री आणि त्यांचे समर्थक आमदार असल्याने शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यताही कमी असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

हे प्रकरण इथेच संपणार नाही - अनिल परब

अपात्र कुणाला ठरवायचे? हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. अध्यक्ष कुणाला अपात्र ठरवितात? याची आम्ही वाट बघतोय. कारण, त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा युक्तिवाद सुरू होईल. कदाचित आमदारांना अपात्र ठरविले तर शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. आम्हाला अपात्र केले तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.

याचा अर्थ हे प्रकरण इथेच संपत नाही. निकाल कसा आणि कशाच्या आधारावर देतात? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून निकाल देऊ नये, अशी अपेक्षा शिवसेनेचे ( ठाकरे गट) नेते आमदार अनिल परब यांनी व्यक्त केली.

काय होऊ शकते ?

• पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षाच्या शिस्तीचा भंग केल्यानंतर किंवा पक्षाच्या घटनेचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित आमदारांचे विधिमंडळ सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते.

• पक्षाचे नाव आणि चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले असले तरी पक्षात बंड होत असताना मात्र पक्षाचे अध्यक्षपद किंवा चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नव्हते, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला होता. याचा अर्थ अध्यक्ष कसा लावणार हे पाहावे लागणार आहे.

• कोणत्या तरी एका गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवावे लागेल किंवा यातून काही सुवर्णमध्य निघतो का ते पहावे लागेल.

• शिवसेना पक्षात फूट झाली आहे की नेतृत्व बदल झाला आहे, यावर निश्‍चित निर्णय द्यावा लागेल.

• केवळ नेतृत्व बदल झाल्याचे सिद्ध झाल्यास कोणीही आमदार कदाचित अपात्र ठरणार नाहीत. निकाल अमान्य झाल्यास हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे शक्य.