दहीहंडीमध्ये गोविंदा म्हणून सहभागी होणाऱ्या गोविदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारनं जाहीर केला होता. या घोषणेवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देत आरोप फेटाळून लावले होते. आता पुन्हा एकदा गोविंदाच्या आरक्षणाचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याच मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला आहे. गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे, असं अजित पवार यांनी यावेळी म्हटलं आहे. दहिहंडीत सहभागी खेळाडू नक्की कोण आहेत, त्याचं शिक्षण काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतील. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे नुकतेच मुख्यमंत्री झाले होते, मात्र या निर्णयाच्या खोलात जावून विचार केल्या नंतर सगळं लक्षात येईल की हा निर्णय प्रत्यक्षात कृतीत आणण्यासाठी अनेक अडचणी आहेत, असंही पवार यांनी म्हटलं आहे.

गोविंदांना सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय प्रशासनिक बाबी लक्षात न घेता भावनिक होऊन घेतला असल्याचंही, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याआधी म्हटलं होतं.