पुणे - स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) (OBC) राजकीय आरक्षणाचा (Political Reservation) मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी ओबीसींची इम्पिरिकल डेटा (Imperial Data) (वस्तुनिष्ठ माहिती) एकत्रित करण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. (Will Collect OBCs Emperial Data for Reservations)

या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक आज पार पडली. यात ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीला मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाला चार मार्च रोजी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. राज्यातील ४० ते ४५ हजार जागांवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. परंतु ही याचिका २९ मे रोजी फेटाळून लावली. हे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डेटा द्यावा लागणार आहे.

राज्य सरकारने केंद्राकडे ही माहिती देण्याची मागणी केली होती. परंतु, केंद्राकडून ओबीसींचा डेटा प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत २९ जून रोजी अधिसूचना जारी केली आहे.

ओबीसींचे नेमके प्रमाण किती?

इम्पिरिकल डेटा म्हणजे वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये राज्यातील ओबीसींचे नेमके प्रमाण किती?, ओबीसींमधील शैक्षणिक टक्केवारी किती?, ओबीसींचे आर्थिक मागासलेपण, नोकऱ्यांचे प्रमाण तसेच हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा आहे, याबाबत सखोल माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.