मुंबई : शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ४८८ जिल्हा परिषदेच्या शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

या धोरणात्मक निर्णयानुसार, राज्यातील झेडपीच्या शाळांमधील भौतिक सुविधांचा तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास करून आदर्श शाळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. भौतिक सुविधांच्या विकासामध्ये स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, ICT लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय यासारख्या सुविधांचा समावेश असेल. तर शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पाठ्यपुस्तकांच्या पलिकडे जाऊन शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतील याकडे लक्ष देण्यात येईल. शाळेच्या ग्रंथालयामध्ये पूरक वाचनाची पुस्तके आणि संदर्भ ग्रंथ, इनसायक्लोपिडिया उपलब्ध असतील. स्वअध्ययनासोबतच गट अध्ययनासारखे रचनात्मक पद्धतीचे शैक्षणिक कार्यक्रमही याअंतर्गत राबविले जाणार आहेत.

अशा आदर्श शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्यांचा विकास होईल याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जाणार आहे. यामध्ये नवनिर्मितीला चालना देणारे, समीक्षात्मक विचार, वैज्ञानिक प्रवृत्ती – संविधानिक मुल्ये अंगी बाणवणारे, सोबत काम करण्याचे कौशल्य तसेच संभाषण कौशल्य या सारखी अन्य कौशल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात येतील. या ४८८ 'आदर्श शाळां'च्या विकासासाठी ४९४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यांपैकी १०० कोटी रुपये २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी ठेवण्यात आलं आहे.