मुंबई - कायद्याच्या कचाट्यात आणि काही राजकीय पक्ष, संघटना यांच्यावर लोकांच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी रडारवर असलेला ओटीटी प्लॅटफॉर्म आता सरकारच्या रेकॉर्डवर येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिप असावी यावरुन वाद सुरु होता. आता माहिती व प्रसारण खात्यानं दिलेल्या माहितीनुसारच त्यासाठी नव्यानं नियमावली जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. वेबसीरिज निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्यात यामुळे नाराजी असून अशाप्रकारची सेन्सॉरशिप नसावी यावर ते ठाम आहेत.

 या अगोदर नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन, हॉटस्टार, प्राइम व्हिडिओ आणि अन्य ओटीटी प्लॅटफॉर्म केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित आणण्यात आले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार ओटीटीवरील नियम आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी त्यांनी लवकरच नियमावली जाहीर करणार असल्याचे सांगितले आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे. यावर नियमावली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला याचे कारण म्हणजे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील काही मालिका आणि चित्रपटांबद्दल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे प्रचंड तक्रारी आल्याचंही जावडेकर यांनी सांगितलं. केंद्र सरकार नियमनाबाबत हस्तक्षेप करणार नसल्याची भूमिका केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सुरूवातीला घेतली होती. मात्र, मागील वर्षी अधिसूचना काढून ओटीटी मंचावर केंद्र सरकारने थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

सेक्रेड गेम्स, मिर्झापूर, अ सुटेबल बॉय, तांडव यासारख्या मालिकांवर टीका झाली होती. त्यात सर्वसामान्य लोकांच्या भावना दुखावण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे होते. सध्या तांडव मालिकेवरुन ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि त्याची सेन्सॉरशिप हा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्या मालिकेच्या निर्माते आणि दिग्दर्शक यांना सर्वोच्च न्यायालयानंही फटकारले होते. त्यावर माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबद्दल अधिक माहिती देताना जावडेकर म्हणाले, OTT platformsवरील काही मालिकाबद्दल आमच्याकडे प्रचंड तक्रारी आल्या आहेत. OTT platforms वर प्रदर्शित होणारे चित्रपट आणि वेब सीरिज व डिजिटल न्यूजपेपर्स प्रेस कॉन्सिल कायदा, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायदा वा सेन्सॉर बोर्डाच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यांच्या कामासंदर्भात लवकरच नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे.

 'पहिल्यांदा तू नोकरी तर कर मग बोल'; अमिताभची नात झाली ट्रोल

यापूर्वी OTT platforms वर सेन्सॉरशिप लागू नव्हती. त्यामुळे अनेक चित्रपटनिर्माते ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर  चित्रपट किंवा मालिका प्रदर्शित करत होते. आता  या माध्यमांसाठीही सेन्सॉरशिप असेल व कोणताही दृकश्राव्य कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. डिजिटल माध्यमांच्या नियमनाची गरज असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली होती. प्रसारमाध्यमांवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण नसून, त्यांच्या नियमनासाठी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे ऑनलाइन माध्यमांसाठीदेखील स्वायत्त संस्थांचे नियंत्रण असेल