मुंबई - तांडववरुन चाललेला वाद अखेर कोर्टात गेला आहे. त्या मालिकेच्या निर्मात्यांना धमक्याही देण्यात आल्या. तसेच कलाकारांच्या घराभोवती पोलिसांचा पहारा वाढविण्यात आला होता. काही करुन तांडववर बंदी घाला. अशाप्रकारची मागणी काही राजकीय संघटनांनी केली होती. तर मालिकेतील अभिनेता यानं आपल्याला पोलिसांनी सुरक्षा द्यावी अशी मागणी केली होती. ती न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. तो निर्णय देताना त्याची कानउघाडणी केली आहे.

तांडव मालिकेवर हिंदू देवदेवतांचा अपमान केल्याप्रकरणी त्या मालिकेचे निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तसेच आम्हाला संरक्षण मिळावे यासाठी काही अभिनेत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मालिकेतील वादग्रस्त दृश्ये आहेत त्यावरुन मालिकेचे निर्माते यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं मोहम्मद झिशान आयुब. अमेझॉन प्राईम आणि तांडवचे निर्माते यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. त्यावर न्यायालयानं सांगितले आहे की. एफआयआर रद्द करायचे असल्यास त्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागेल. यावेळी कोर्टानं असे सांगितले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुदत ही काही अनंत काळासाठी नाही.

न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्यासह आणखी तीन न्य़ाय़धीशांच्या खंडपीठानं तांडव मालिकेचे निर्माते, कलाकार यांच्यावर सहा राज्यांमध्ये दाखल करण्यात आलेले गुन्हे एकत्रितपणे नोंदविण्यास सांगितले आहे. तशी एक नोटीस जाहिर केली आहे. याशिवाय़ न्यायाधीश आरएस रेड्डी आणि न्यायाधीश एम आर शाह यांनी अंतरिम जामीन मिळावा या मागणीचा अर्ज फेटाळला आहे. तांडव मालिकेतील कलाकार आणि निर्माता यांच्यावर सर्वसामान्य नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचे म्हटले आहे. तसं करणे हे भारतीय दंड संहिताच्या 153 अ आणि 295 चे उल्लंघन आहे.

Happy birthday bobby deol; 'आश्रममध्ये 'बाबा' होऊन 'हिरो' झाला'

न्यायधीशांच्या खंडपीठानं सांगितले की, तुमच्या अभिव्यक्तिची मर्यादा ही काही अमर्यादित नाही. तुम्ही लोकांच्य़ा भावना दुखावणारी कोणत्याही प्रकारची भूमिका करु शकत नाही. ज्यामुळे त्यांना वाईट वाटेल. तांडव मालिकेच्या निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकार ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त्यांना उच्च न्यायालयानं 20 जानेवारीपर्यत सुरक्षा दिली होती. त्यामुळे त्यांना अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज करता येणार होता. या प्रकरणातील सर्व आरोपी हे आता सुरक्षेच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.