बॉलीवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंग (bollywood actor sushant singh rajput ) यानं त्याच्या राहत्या घरी आत्महत्या केली होती. मात्र अजूनही त्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या अफवांना सोशल मीडियावरुन उधाण आलेले दिसते. आपल्या अभिनयानं सुशांतनं मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रियता मिळवली होती. त्याच्या जाण्यानं चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. त्या प्रकरणाची चौकशी करताना पोलिसांना वेगवेगळे धागेदोरे मिळाले होते. त्याची आत्महत्या आणि बॉलीवूड ड्रग्ज प्रकरणही यानिमित्तानं समोर आले होते. अजूनही त्याच्या आत्महत्येचं कारण अस्पष्ट आहे. असं त्याच्या चाहत्याचं म्हणणं आहे. त्यांनी आंदोलन छेडून न्यायालयाला आवाहन केलं आहे की, याप्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन योग्य तो नित्कर्ष समोर यावा. याबाबत पटना हायकोर्टानंही एक आदेश दिला आहे.

सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणावर अजूनही त्याचे चाहते वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात. त्यांच्या लेखी पोलिसांनी केलेल्या तपासात काही त्रुटी आहेत. त्यामुळे त्याच्या आत्महत्येचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे चाहत्यांनी काही दिवसांपूर्वी पटना हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. त्यात तपासाची स्थिती काय आहे याविषयी अहवाल सादर करण्यास पोलिसांना सांगण्यात आले आहे. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल यांनी याबाबत दिलेल्या आदेशात असं म्हटलं आहे की, अॅडव्होकेट जनरल यांना तपासाच्या स्थितीबाबत काय परिस्थिती आहे याविषयीची चित्र स्पष्ट करण्य़ास सांगितलं आहे. त्यानंतरच हे प्रकरण पुढे नेता येईल.

मुंबईतल्या एका विधी महाविद्यालयात तिसऱ्या वर्षाला शिकत असणाऱ्या देवेंद्र देवतादीन नावाच्या विद्यार्थ्यानं याचिका दाखल केली होती. गेल्या सुनावणीमध्ये हायकोर्टानं त्या प्रकरणाशी संबंधित यंत्रणेला कोणत्याही प्रकारची सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. आता कोर्टानं पुन्हा त्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास संमती दर्शवली आहे. त्याप्रकरणी सध्याची परिस्थिती काय आहे याची माहिती आपल्याला हवी आहे. असे कोर्टानं सांगितलं आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आठवडाभरानं होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. त्या विद्यार्थ्यानं आपल्या याचिकेमध्ये अशी मागणी केली होती की, सीबीआयनं सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास केला. मात्र पटना हायकोर्टानं त्या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त केलं. आता कोर्टानं सीबीआयच्या डायरेक्टर आणि केंद्र सरकारला आदेश देण्याची विनंती केली होती.