The Kerala Story Banned Supreme Court Question to : द केरळ स्टोरीवर बंदी घातली जाणार की काय अशी भीती व्यक्त होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं आता तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. त्यांना थेट प्रश्न विचारुन तुम्ही तातडीनं त्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावीत असे त्या आदेशात म्हटले आहे.

वरिष्ठ आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचुड आणि न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर निर्मात्यांची याचिका सादर केली आहे. अर्जंट लिस्टिंगसाठी ती ठेवण्यात आली होती. साळवे यांनी म्हटले होते की, आम्ही केलेली याचिका ही ज्या राज्यांनी केरळ स्टोरीवर बंदीची घोषणा केली आहे, ती अंमलात आणली आहे त्यांच्या डी फॅक्टो बॅनच्या विरोधात आहे. कारण त्याठिकाणी थिएटर्सच्या मालकांना धमकी दिली जात आहे.

Also Read - Fatty Liver Disease: संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

कोर्टानं चित्रपटाला बंदी घालण्याबाबत पश्चिम बंगालमध्ये असणाऱ्या तृणमूल सरकारवर देखील ताशेरे ओढले आहेत. कोर्ट म्हणाले की, बंगालमध्ये द केरळ स्टोरी प्रदर्शित व्हायला काय अडचण आहे, त्या राज्यामध्ये तो चित्रपट का प्रदर्शित होऊ शकत नाही, ही जी बंदी आहे ती काही कलाकारांच्या अधिकार आणि स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे का, बाकी देशात सगळीकडे केरळ स्टोरी सुरु असताना तुमच्याच राज्यात बंदी का आहे असा प्रश्न कोर्टानं विचारला आहे. पश्चिम बंगाल,तामिळनाडू काय देशाच्या बाहेर आहे का? असेही कोर्टानं म्हटले आहे.

तामिळनाडू सरकारकडे मागितलं उत्तर...

निर्मात्यांच्या याचिकेवर तामिळनाडू सरकारला कोर्टानं सांगितलं आहे की, द केरळ स्टोरीसाठी तुम्ही थिएटर्समध्ये काय सुरक्षा व्यवस्था केली आहे, तामिळनाडू सरकारच्या वतीनं कोर्टामध्ये बाजू मांडणारे वकील अमित आनंद तिवारी यांनी म्हटलं आहे की, मेकर्सनं जी याचिका दाखल केली आहे त्यामध्ये त्यांनी सरकारच्यावतीनं बंदी घालण्यात आली आहे असे म्हटले आहे. मात्र ते चुकीचे आहे. सरकारनं कुठेही बंदी आणलेली नाही. त्यावर कोर्टानं म्हटलं आहे की, जेव्हा थिएटर्सवर हल्ले होतात आणि खुर्च्या जाळल्या जातात तेव्हाही त्यांना त्या गोष्टीपासून तोंड लपवता येणार नाही.

तामिळनाडू मल्टिप्लेक्स असोशिएशननं पोलीस प्रशासन आणि चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादाचे कारण देत ७ मे पासून राज्यात फिल्मसचे स्क्रिनिंग थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. तशी सोशल मीडियावरुन घोषणाही केली होती.

त्यानंतर ८ मे पासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील राज्यामध्ये केरळ स्टोरीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर चित्रपटाचे प्रदर्शन स्थगित करण्याची याचिकाही त्यांनी कोर्टामध्ये दाखल केली होती.