संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र  
मराठवाडा

अबब! बीड जिल्ह्यात लॉकडाउनमध्ये १००८ गुन्हे, २४१७ आरोपींवर गुन्हा 

सकाळ वृत्तसेवा

बीड -  लॉकडाउनच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांनी घोषित केलेल्या संचारबंदीतील सुचनांचे उल्लंघन केल्याचे मंगळवार (ता. २६) पर्यंत जिल्ह्यात १००८ गुन्हे नोंद झाले. यामध्ये तब्बल ३४१७ आरोपींचा समावेश आहे. या काळात मद्यविक्रीला बंदी असतानाही देशी-विदेशीसह हातभट्टी दारु विक्रीचेही ५८५ गुन्हे नोंद करुन ७३३ आरोपींकडून तब्बल ७६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. 

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी जिल्ह्यात साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७ लागू केला. जमावबंदी व संचारबंदी आदेशही जारी करण्यात आला आहे. पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अप्पर पोलिस अधीक्षक विजय कबाडे यांनी या सुचनांच्या अंमलबजावणींचे काटेकोर नियोजन करत धडक कारवाया केल्या. त्यानुसार जिल्ह्यात आतापर्यंत १००८ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून सुमारे ३ हजार ४१७ आरोपींचा यात समावेश आहे. 

हातभट्टीसह देशी-विदेशी दारु विक्री विरुद्धही धडक कारवाया करण्यात आल्या. लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून २५ मे पर्यंत जिल्ह्यात वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत अवैध दारू विक्रेते, हातभट्टी दारू बनविणाऱ्या एकूण ५८५ कारवाया करण्यात आल्या. या कारवायांत ७३३ जणांविरुध्द दारूबंदी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करुन ७६ लाख ७२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT