नांदेड : रासायनिक खतांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. रब्बी हंगामाचे नियोजन चालू असताना प्रत्येक खताच्या गोणीमागे १०० ते १५० रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षापासून रासायनिक खतांच्या किमतीत वाढ होत आहे. खताचे भाव वाढत असताना शेती मालाच्या भावाचे हित शासनाने जोपासायला हवे.

सततच्या दुष्काळाने शेतकरी होरपळून निघाला आहे. अशावेळी शेतीची मशागत करून पिकाची व उत्पादनाची वाढ व्हावी यासाठी शेतकरी रात्रं-दिवस शेतात राबत असतो. पेरणीच्या वेळी खताची टंचाई निर्माण होईल, असे गृहीत धरून बॅंक व सेवा सोसायटी यांच्याकडून कर्ज घेऊन ही सायनिक खते खरेदी करतात. यंदा खताच्या किमती वाढल्याने कर्जातही वाढ करावी लागली आहे. म्हणजेच व्याजाचा बोजा देखील शेतकऱ्यांवर जास्तीचा बसणार आहे. 

हे वाचा - श्रद्धेवर अंधश्रद्धा वरचढ : कशी ते वाचा

दुष्काळात तेरावा महिना
आसमानी संकटांमुळे आधीच शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यंदा पुन्हा रासायनिक खताचे दर वाढल्याने शेतकरी धास्तावला आहे. रब्बी हंगामाच्या तोंडावर खताचे दर वाढले असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुष्काळात तेरावा महिना ठरणारी आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे मागील पाच वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून उत्पादनात मोठी घट वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे.
  
शेतकरी आला मेटाकुटीला
दळण-वळणाकरीता महत्त्वाचे साधन असणारे इंधनाचे दर दिवसागणिक नवे उच्चांक प्रस्थापित करत असताना, पाठोपाठ खतांच्या किमतीही गगनाला भिडल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. शेतीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या खतांच्या किमती शेतकरी चिंतेत पडला आहे. दुष्काळामुळे वाढणारे कर्ज, मातीमोल भावाने विकला जाणारा शेतीमाल, त्यातच खतांची दरवाढ झाल्यामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक शोषण सुरु आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या परिस्थइतीचा विचार करून रासायनिक खतांच्या किमती कमी करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.

हे तुम्ही वाचाच - ‘या’ गाड्या बनताहेत मिनी वाईनबार

खताच्या किंमती कमी कराव्यात
पाच वर्षापासून सतत दुष्काळाचा विचार करता शेतकऱ्यांवर खताच्या वाढीव किमतीचा बोजा न परवडणारा आहे. दुष्काळामुळे शेतकरी सर्व बाजूने अडचणीत आहे. अशा वेळी शेतीची मशागत करणे देखील शेतकऱ्याला न परवडणारे आहे. आज स्थितीत शेतकऱ्यास कोणीही उधार देत नाही. यामुळे कर्ज घेणे नसता सावकाराकडे हात पसरविणे याशिवाय खत व बियाणे खरेदी होऊ शकत नाही. अशा सर्व परिस्थितीचा शासनाने विचार करावा आणि दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या खताच्या किंमतीची वाढ थांबविणे गरजेचे आहे.