किनवट - राज्यातील आदिवासी भागातील महिलांच्या आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे गरोदर स्त्रियांमध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आढळून आल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्याची योजना भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार राबवण्यात आली.

ही योजना आदिवासी विकास विभागाची असली तरी अंगणवाडी मार्फत राज्याच्या १६ जिल्ह्यातील ८५ एकात्मीक बाल विकास सेवा प्रकल्पात राबवली जाते. परंतु, शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे किनवट तालुक्यातील १९२ गावे या योजनेपासून वंचित आहेत.

शासन निर्णयानुसार किनवट तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्रात व अतिरिक्त आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील गावांना लाभ देण्याचे शासनाच्या निर्णयात आहे. तेव्हा किनवट तालुक्यात १३४ ग्रामपंचायची असून त्याअंतर्गत १५९ वाडी, वस्ती, पाडे, तांडा अशी एकुण २९३ गावे आहेत.

त्यापैकी केवळ १०२ गावांना या योजनेचा लाभ मिळत असून उर्वरित १९२ गावे या योजनेपासून प्रशासनाचा समन्वय नसल्यामुळे अद्याप वंचित आहे. एकाच भौगोलीक क्षेत्रात असतानाही सदरील वाडी- वस्ती, पाडे हे मुख्य गावांपासून दूर असल्याने संबंधीत विभागाने या गावांना अजूनपर्यंत लाभ दिलेला नाही.

विकसित भारत संकल्प यात्रेची विसंगती

अमृत आहार योजनेची अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख जबाबदारी जिल्हा परिषद व प्रकल्प अधिकारी, महिला व बालविकास यांची आहे. परंतु, वेळोवेळी आदिवासी बहूल भागातील अनेक गावांची दखल या विभागाने न घेतल्यामुळे २०१६ पासून अनेक वाडी, वस्ती तांडे योजनेपासून वंचित आहेत. शासनाने योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी ‘विकसीत भारत संकल्प यात्रेची’ सुरुवात किनवट तालुक्यातून केली. त्याच तालुक्यातील असे विसंगत चित्र आहे.

तुळशी गाव हे माझे सासर आहे. बाळांतपणासाठी मी गणेशपूरला माहेरी आले परंतु, गणेशपूर हे आदिवासी बहुल गाव असूनही अमृत आहार योजना गावात सुरु नसल्यामुळे मला योजनेचा लाभ मिळालेला नाही’

- अंजली कुमरे, आदिवासी महिला, गणेशपूर.

‘आदिवासी बहुल गावांध्ये अमृत आहार योजना सुरु आहे. परंतु, काही आदिवासी गावे, वाडी, वस्ती, तांडेमध्ये ही योजना कार्यान्वीत नाही. ही योजना सुरु करण्यासाठी ग्रामंचायतीने तसा ठराव एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयास सादर करावा लागतो. त्यानंतर कार्यालयाकडून संबंधीत गावांचा या योजनेत समावेश केला जातो.

- वर्षा वाघमारे, प्रभारी प्रकल्प अधिकारी, ए. बा. से. यो, किनवट

‘अमृत आहार योजनेपासून वंचित असलेल्या गावांसाठी ग्रामपंचायतीने ठराव घेवून गावांची यादी प्रकल्प कार्यालयास सादर करावी. त्यावर प्रकल्प कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालविकास) यांना ठरावामध्ये नोंद असलेल्या गावांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देतात.

- प्रदीप नाईक, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, ए. आ. वि. प्र. का, किनवट.