लातूर : राज्य सरकारने मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षण जाहीर केल्यानंतर राज्यातील अस्तित्वातील ओबीसी समाजामध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. मूळ ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्र आरक्षण संरक्षण कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सोमवारी (ता.१०) येथे झालेल्या ओबीसी जागर बैठकीला ४६ विविध ओबीसी संघटनाचे पदाधिकारी एकत्रित आले. मूळ ओबीसींच्या आरक्षणास संरक्षण न देता एस. ई. बी. सी. प्रवर्गातून मराठा समाजास आरक्षण दिल्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. शासनाच्या या ओबीसींसाठी घातक ठरलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वत्र आंदोलन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

ओबीसींच्या बॅकलॉग भरुन काढल्याशिवाय मेगा भरती करण्यात येऊ नये, २०११ ची जातीनिहाय जनगणना जाहीर करावी, कुणबी मराठा वर उर्वरित मराठा याची गणना एकत्रित व्हावी, या मागण्या तात्काळ मान्य करण्यात याव्यात यासाठी व्यापक चळवळ उभी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ओबीसींच्या आरक्षणास धक्का मान्यच नसून ओबीसींच्या आरक्षणावरील अतिक्रमण तातडीने न थांबवल्यास ओबीसी रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे. या समितीच्या वतीने राज्यातील इतर ठिकाणच्या ओबीसी नेते व संघटनांशी संपर्क साधण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील महत्वांच्या नेत्यांची भेटही समिती घेणार आहे.

लवकरच जिल्हाभर तालुकास्तरावरील मोर्चाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या मागण्यांना वाचा फोडण्यात येणार आहे. यापुढे प्रत्येक तालुक्यात करिता समिती गठीत करण्यात येऊन बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यानुसार १२ डिसेंबरला अहमदपूर,१३ डिसेंबरला चाकूर, १४ डिसेंबरला देवणी,१६ डिसेंबरला औसा, २१ डिसेंबरला निलंगा तर २९ डिसेंबरला शिरूर अनंतपाळ येथे बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला प्रा.सुभाष भिंगे, राजपाल भंडे, गोपाळ बुरबुरे, अफजल कुरेशी, वसंत उगले, विठ्ठल आदित्य, अनंत चौधरी, छाया गिरी, एजाज मनियार, सुरज राजे, प्रवीण नाबदे, बालाजी गवळी, ताहेर सौदागर, नामदेव ईगे, सचिन चव्हाण, अॅड मंचकराव ढोणे, सय्यद मुजफ्फर अली, राजेश खटके, रघुनाथ मदने उपस्थित होते.

- मूळ ओबीसींचा २७ टक्के आरक्षणास धक्का मान्यच नाही
- कुणबी मराठा व मराठा यांची गणना एकत्रित व्हावी
- ओबीसींचा बॅकलॉग भरल्याशिवाय मेगा भरती करण्यात येऊ नये
- ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी सर्वत्र मोर्चाचे आयोजन
- २०११ ची जातीनिहाय जनगणना जाहीर करावी