कळमनुरी (जि. हिंगोली) : छाननी समितीकडून त्रुटींमध्ये काढण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींचे ४६५ प्रस्ताव अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या दुर्लक्षामुळे एक महिन्यापासून धूळखात आहेत. प्रस्तावांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहीर घेण्याकरिता विशेष ग्रामसभेमधून जवळपास दीड हजार प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयाकडे दाखल झाले होते. त्यामध्ये एक हजार ४० शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये ५१६ विहिरींचे काम प्रगतीपथावर असून ३५६ विहिरींचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा - अनैतिक संबंध ठेवू देत नव्हता, झोपेच्या गोळ्या देऊन नवऱ्याला जाळून...

आठ मजुरांचे हजेरीपत्रक

 रोजगार हमी योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या विहिरींचे खोदकाम करण्याकरिता एकूण आठ मजुरांचे हजेरीपत्रक काढण्यात येत आहे. साधारणपणे पंधरा ते वीस मजूर कामावर दाखविण्यात येत आहेत. ग्रामसभेमधून निवडण्यात आलेल्या प्रस्तावांपैकी ४६५ प्रस्ताव पंचायत समिती प्रशासनाने छाननी समितीकडे पाठविले होते. मात्र, या समितीने प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढल्या आहेत. 

त्रुटींची पूर्तता करण्याच्या सूचना

लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अल्पभूधारक प्रमाणपत्र नसणे, ग्रामसभेच्या ठरावावर सरपंचाची स्वाक्षरी व शिक्का नसणे, १५० व पाचशे मीटर अंतराबाबत प्रमाणपत्र नसणे, यासह इतर सहा कारणांस्तव ४६५ लाभार्थींचे प्रस्ताव त्रुटीत काढले आहेत. प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना पंचायत समितीला देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पंचायत समिती प्रशासनाने ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांना पत्र देत शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांतील त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात कळविले होते.

येथे क्लिक करा - जयघोष छत्रपती शिवरायांचा...

शेतकऱ्यांतून संताप

 मात्र, एक महिना उलटल्यानंतरही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कुठलेही पाऊल उचलले नाही. परिणामी सर्व संचिका धूळखात पडून आहेत. दुसऱ्या बाजूला सर्व कागदपत्र दिल्यानंतरही संचिका त्रुटीमध्ये कशा काय निघाल्या ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्रुटींची पूर्तता करण्याकरिता कर्मचारी लक्ष देत नसल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. यामुळे लाभार्थी शेतकरी अडचणीत सापडले असून शेतकरी पंचायत समिती कार्यालयात खेटे घालत आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांना त्रुटीसंदर्भात योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याचा आरोपही केला जात आहे. याकडे लक्ष देऊन धूळखात असलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून केली जात आहे. 

तत्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे

रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता प्रस्ताव दाखल केला आहे. छाननी समितीकडून अपुऱ्या कागदपत्रांअभावी परत आलेल्या संचिकाकडे कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष चालविले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. पंचायत समिती प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
-प्रमोद शिंदे, शेतकरी, पाळोदी