जालना: शेतकरी, नवउद्योजक, विविध महामंडळांतर्गत असलेले लाभार्थी यांच्यासह अनेकजण बँकांकडे कर्जाच्या मागणीसाठी अर्ज करतात. परंतु, अनेक वेळा बँकांकडून कर्ज देण्यासाठी विलंब केला जातो. तसेच अनेकदा पात्रता असुनही बँका कर्ज वितरित करत नाही. मात्र, पात्रता असतानाही कर्ज नाकारणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा ईशारा जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची मंगळवारी (ता.31) बैठकी आयोजन करण्यात आले  होते. त्याप्रसंगी  जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे यांच्यासह विविध  बँकांचे अधिकारी उपस्थिती होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले, जिल्ह्यात बँक अधिकाऱ्यांची कर्ज वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात उदासिनता दिसून येते. शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाबाबत नुकताच पालकमंत्री यांनी आढावा बैठक घेऊन सुचना केल्या असून प्रत्येक बँकेने त्यांना देण्यात आलेल्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट ता. 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

मुद्रा योजनेसंदर्भात आढावा घेताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग, व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या उदात्त हेतूने मुद्रा बँक योजना सुरू करण्यात आली असुन या योजनेंतर्गत कर्ज देण्यासही बँकांमार्फत दिरंगाई व टाळाटाळ करण्यात येते. बँकांमध्ये कर्जासाठी आलेल्या अर्जाच्या नोंदीसुद्धा उपलब्ध नसतात. यापुढे प्रत्येक बँकेने कर्ज प्रकरणासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या नोंदी अद्यावतपणे ठेवण्याबरोबरच पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत कर्जाचा पुरवठा करण्यात येऊन जी प्रकरणे नामंजुर केली आहेत त्यांच्या कारणांसह नोंदी उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केल्या.

शासन पुरस्कृत योजना तसेच विविध महामंडळाद्वारे लाभार्थ्यांना उद्योग व्यवसायासाठी कर्जाचा पुरवठा करण्यात येतो. या प्रकरणातही बँकांकडून दिरंगाई करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत असुन बँकांनी या सर्व अर्जांवर विहित वेळेत कार्यवाही करावी. महामंडळाच्या व विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे नोव्हेंबरपर्यंत सर्व बँकांकडे वर्ग करुन बँकांनी महिन्याभराच्या आत या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश देत पुढील बैठकीत याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.