लातूर : गाव पातळीवर महसूल व पोलिस विभागासाठी महत्त्वाचा दुवा म्हणून गावच्या पोलिस पाटलांकडे पाहिले जाते. गाव पातळीवर होणाऱ्या बुहतांश कामात पोलिस पाटलांची मदत घेतली जाते. असे असताना देखील जिल्ह्यातील ४०० पेक्षा अधिक गावात पोलिस पाटीलच नाहीत. त्यामुळे जवळ असलेल्या गावातील पोलिस पाटलांच्या खांद्यावर इतर गावाचे ओझे दिले जात आहे. त्यामुळे काम करताना या पोलिस पाटलांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

गावात पोलिस पाटील एक महत्त्वाचे पद आहे. त्यांच्या खांद्यावर अनेक जबाबदाऱ्यांचे ओझे आहे. महसूल विभागाचा उपक्रम, कार्यक्रम असला की पोलिस पाटलांना कामाला लावले जाते. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला की पोलिसांना पोलिस पाटलांची आठवण येते. पोलिस पाटलांच्या कामाला वेळेचेही बंधन नाही. रात्रंदिवस त्यांना आपली जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे.

जिल्ह्यात प्रत्येक गावात पोलिस पाटील असला पाहिजे. पण जिल्ह्यात ८५० पैकी ४०० पेक्षा अधिक गावात पोलिस पाटीलच नाहीत. त्यामुळे जवळच्या दोन तीन गावाचा अतिरिक्त भार या पोलिस पाटलांवर दिला जात आहे. पण त्याचे वेगळे मानधन मात्र दिले जात नाही. यात काही गावात महिला पोलिस पाटील आहेत. त्यांच्यावर देखील दुसऱ्या गावचा भार टाकण्यात आला आहे. रिक्त पदे भरण्याकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

मानधनात झालीय वाढ

गावात पोलिस पाटील महत्त्वाचा असला तरी त्यांना मानधनावर काम करावे लागत आहे. वाढत्या महागाईच्या काळातही त्यांचे मानधन वाढवले जात नव्हते. संघटनानी अनेक वेळा आंदोलन करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. पण गेल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ता. १५ मार्च रोजी शासनाने मानधनात मोठी वाढ केली आहे. आता पोलिस पाटलांना दरमहा पंधरा हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. त्यामुळे पोलिस पाटलांत आनंद व्यक्त केला जात आहे.