नांदेड : जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न वाढीसाठी भोकर, देगलूर येथील व्यापारी संकुलाचा निधी लॅप्स होण्याच्या मार्गावर आहे. हिमायतनगर, हदगाव, किनवट येथील व्यापारी संकुल हस्तांतराच्य प्रतिक्षेत आहेत तर दूसरीकडे तरोडा नाका येथील भुखंडावर न्यायालयीन प्रक्रीयेला झुगारुन टोलेजंग तीन मजली अतिक्रमीत ईमारत उभारण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न वाढीसाठी उपाय योजनेस चालढकल करण्यात येत असल्याचा आरोप करत जिल्हा परिषद सदस्या पुनम पवार यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत चांगलेच फैलावर घेतले. 

जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. सहा) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. उपाध्यक्षा पद्मा सतपलवार, सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य प्रविण पाटील चिखलीकर, पुनम पवार, विजय धोंडगे, संतोष राठोड आदींसह अतिरिक्तमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे आदी विभाग प्रमुख उपस्थित होते. 

हेही वाचा - Video : आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी काढला मोर्चा, आणि पुढे काय झाले... ते वाचा

सुकलाच्या कामास मुहूर्त लागेना 
जिल्हा परिषदेच्या भुखंडावर व्यापारी संकुल उभारून स्वउत्पन्न वाढीसाठी अवश्यक उपाय योजना गरजेच्या आहेत. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार हिमायतनगर, हदगाव, किनवट, भोकर, देगलूर येथे व्यापारी संकुल उभारणीसाठी प्रत्येकी ५० लक्ष रुपये निधी वर्ग करण्यात आला होता. त्यानुसार हदगाव, हिमायतनगर, किनवट व्यापरी संकुल उभारले असले तरी भोकर, देगलूर येथील व्यापारी संकुलाच्या कामास अद्याप मुहूर्त सापडला नाही त्यामुळे निधी लॅप्स होण्याच्या मार्गावर आहे. 

निधी वेळेत खर्च करा  
तरोडा नाका येथील भुखंडावर अतिक्रमीत तीन मजली इमारत उभारण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रीयेला डावलून झपाट्याने सुरू असलेले काम रोखण्याचे धाडस जिल्हा प्रशासनामध्ये नसल्याने भविष्यात स्वउत्पन्नाला टाच बसणार असल्याच्या भावना व्यक्त करत सौ. पवार यांनी प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. यावेळी विविध विभागांतर्गत अर्थसंकल्पामध्ये तरतुदीच्या कामांचा आढावा घेवून विकास निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या.  

येथे क्लिक करा - यशोदामाता पुरस्कार वितरण सोहळ्यावर रोषाचे ग्रहण - कुठे ते वाचा

दलित वस्त्यांचा विकास खोळंबला 
दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत प्राप्त तीस कोटी रुपये निधीचे नियोजन होऊन पंधरवाडा उलटला आहे. नियोजनानंतर अवघ्या काही दिवसात समाजकल्याण समितीच्या ठरावानुसार यादीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता अपेक्षीत असताना अद्याप कामांना मान्यता मिळाली नाही. त्याचबरोबर केंद्र शासनाकडून अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन निधी उपलब्ध नसल्याने राज्य शासनाकडून प्राप्त निधी वाटप करण्यास आडचणी येत असल्याने केंद्राच्या निधीसाठी पाठपुराव्याचा विसर पडला आहे.