औरंगाबाद - चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाला यंदा हिरवा कंदील मिळाला आहे. या विषयीच्या हालचालीही वेगाने सुरू झाल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिडको, महापालिका विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विस्तारीकरणासाठी लागणाऱ्या १८२ एकर जमिनीची स्थळपाहणी केली. मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत याचा अहवाल सादर होईल. मात्र विस्तारीकरणाला नागरिकांचा विरोध कायम आहे. मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय जागा न देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याने हा प्रश्‍न चांगलाच पेटण्याची चिन्हे आहेत.

डीएमआयसी व ऑरिक सीटीच्या धर्तीवर औरंगाबादेत विदेशातून मोठे उद्योग येणार आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय एअर कार्गो, तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानेसवा सुरू होणार आहे. ही सेवा सुरू करण्यासाठी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार होणे गरजेचे आहे. यासाठी विमानतळ प्राधिकरणातर्फे २००८ पासून विमानतळ विस्तारीकरणासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. या पाठपुराव्याला यंदा यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे तत्काळ हालचाली सुरू झाल्या. मात्र, दुसरीकडे विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी बाधित ठरणारी आठशे घरे आणि जमीन जाणाऱ्या मोठ्या शेतकऱ्यांनी आपला विरोध कायम ठेवला आहे. याविषयी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर तत्काळ विस्तारीकरणापूर्वी आमच्या मागण्या मान्य करा, असे निवेदन घर भूमी बचाव संघर्ष समितीतर्फे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे, खासदार रावसाहेब दानवे, विभागीय आयुक्‍त उमाकांत दांगट यांना देण्यात आले होते. 

या मागण्या पूर्ण झाल्यावर आम्ही विस्तारीकरणाला जागा देणार असल्याचे समितीचे बापूसाहेब पाटील दहिहंडे यांनी सांगितले. मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन देणार असल्याचेही श्री. दहिहंडे यांनी सांगितले.