संत गोरोबाकाका साहित्यनगरी, उस्मानाबाद : केंद्र सरकारला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा नाही, हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच ते वेगवेगळ्या पुड्या सोडून गैरसमज निर्माण करीत आहे. खोटे बोलत आहेत. मराठीची थट्टा करीत आहेत, अशी टीका ज्येष्ठ साहित्यिक, अभिजात भाषा समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ पठारे यांनी केली.

साहित्य संमेलनात अभिजात भाषेबाबत नुसते ठराव मांडून काहीही होणार नाही. केंद्र सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. 

पंजाब (घुमान), बडोदा, पिंपरी-चिंचवड, डोंबिवली, यवतमाळ येते झालेल्या संमेलनात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याची घोषणा सरकार करील, अशी अपेक्षा लेखक, प्रकाशक, तमाम मराठीप्रेमी वाचकांना होती. या संमेलनाच्या अध्यक्षांनी आपल्या भाषणात हा दर्जा मिळावा, याकडे लक्षही वेधले होते; पण सरकारने प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासने दिली. कुठलेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत.

इतकेच काय हा दर्जा मिळावा म्हणून "साहित्यिकांना घेऊन पंतप्रधानांना भेटणार' असा शब्द बडोदा साहित्य संमेलनावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. तो पाळला नाही. पाच वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकला नाही. याबाबत पठारे यांनी सरकारच्या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली. 

पठारे म्हणाले, "मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी सखोल संशोधन, पुरावे एकत्रित करण्यासाठी सरकारने 2012 मध्ये अभिजात मराठी भाषा समिती स्थापन केली. समितीने वर्ष 2013 मध्ये राज्य सरकारकडे अहवाल सुपूर्द केला. राज्य सरकारने तो केंद्राकडे, केंद्राने तो साहित्य अकादमीकडे पाठवला. साहित्य अकादमीतील भाषातज्ज्ञ समितीने अहवाल वाचून केंद्र सरकारला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्याचवेळी निर्णय अपेक्षित होता; पण केंद्र सरकारने काही वर्षांनी हा अहवाल पुन्हा साहित्य अकादमीकडे पाठवला.

हेही वाचा - 

दहा महिन्यांच्या बाळांसह ती झाली बेपत्ता, सापडल्यानंतर पतीला म्हणाली...

धक्कादायक! तो म्हणाला, खरं प्रेम सिद्ध कर, तिने मुलींसमोर केले असे

मोबाइलमध्ये इंटरनेट वापरताय? गूगलच्या या सेटिंग्ज माहिती हव्याच! 

वास्तविक, तसे करण्याची काहीही गरज नव्हती. त्याआधी ओडिया भाषेचा विषय न्यायालयात पोचला आहे, म्हणून मराठी भाषेबाबतचा निर्णय ताटकळत ठेवण्यात आला होता. ओडिया भाषेबाबतचा निकाल लागल्यानंतरही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. केंद्रातील सांस्कृतिक मंत्री या विषयाबाबत खोटी विधाने करीत आहेत. या सर्व हालचालींतून केंद्र सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे, सरकारला निर्णय घ्यायचा नाही, हे लक्षात येत आहे.'

शरद पवार, ठाकरे यांची भेट घेणार

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून राज्यातील गत सरकारने, तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठोस पावले उचलली नाहीत. केवळ घोषणा केल्या. आताच्या सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्यासह मराठी भाषा, साहित्याची जाण असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना या विषयात अधिक लक्ष घालण्याची मागणी करणार आहे. या विषयावर केंद्र सरकार गैरसमज कसा पसरवत आहे, हेही सांगणार आहे, असे पठारे यांनी सांगितले.