औरंगाबाद - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवरकडे मात्र सुमारे 25 कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. त्यामुळे वसुलीसाठी पुन्हा एकदा महापालिका प्रशासनाने मोबाईल टॉवरकडे मोर्चा वळविला आहे. यासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडून या टॉवरवर कारवाई केली जाणार आहे. 

महापालिका व मोबाईल कंपन्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून करावरून वाद सुरू आहे. बेकायदा बांधकामांकडून महापालिका दुप्पट कर वसूल करते. याच धर्तीवर अनधिकृत मोबाईल टॉवरला दुप्पट कर आकारण्यात आला होता. मोबाईल कंपन्यांनी त्यावर आक्षेप घेत कर भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे महापालिकेने कारवाया सुरू करताच कंपन्यांनी न्यायालयात धाव
घेतली. एका कंपनीच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर इतर कंपन्यांनी त्याचा फायदा घेत आहेत, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी (ता.27) सांगितले. 

25 कोटींची थकबाकी 
शहरात विविध कंपन्यांचे सुमारे 463 मोबाईल टॉवर आहेत. यापैकी केवळ 86 टॉवर हे अधिकृत असून, उर्वरित 377 टॉवर अनधिकृत आहेत. अनधिकृत टॉवरच्या मालमत्ता कराची थकबाकी 19 कोटी 62 लाख 58 हजार 462 एवढी आहे, तर चालू कर हा 11 कोटी 76 लाख रुपये देखील येणे आहे. यापैकी चार कोटी तीन लाख रुपये रिलायन्स जिओ, बीपीएल, एअरटेल, व्होडाफोन, इंडस, आयडिया आदी कंपन्यांनी भरले आहे. उर्वरित रक्कम जमा करण्यास मोबाईल कंपन्यांनी टाळाटाळ चालविली आहे. 
 

न्यायालयात मांडणार बाजू 
महापालिकेने अनधिकृत टॉवरला दुप्पट कर आकारण्यावर आक्षेप घेत काही मोबाईल कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. एका प्रकरणात न्यायालयाने टॉवर सील करण्यास स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी महापौरांनी करनिर्धारक व संकलक अधिकारी करणकुमार चव्हाण, विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांना न्यायालयात योग्य बाजू मांडण्याच्या सूचना केल्या. थकबाकी वसूल करताना कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीतूनच केली जाईल, असे महापौरांनी नमूद केले. 

हेही वाचा

खुशखबर इथे आहेत नोकरीच्या एक लाख संधी

कसा असावा प्रकृतीनुरूप आहार, क्लिक करा