जालना, ता.10 ः नगरपालिकेच्या बहुचर्चित नवीन कर प्रणालीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्याची माहिती उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत यांनी मंगळवारी (ता.दहा) पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. राऊत म्हणाले, की नगरपालिकेने खासगी संस्थेकडून शहरातील मालमत्तेचे सर्वेक्षण करून कर मूल्यांकन केले. मात्र, नागपूर खंडपीठाने संदीप इंदरचंद गांधीविरुद्ध महाराष्ट्र शासन या वर्ष 2015 च्या प्रकरणामध्ये नगरपालिकांनी कर मूल्यांकन निर्धारण प्रकरणात खासगी कंपनीला कंत्राट देऊ नये, असे घोषित केले आहे. मात्र, या निकालाचे पालन न करता जालना नगरपालिकेने कोलब्रो ग्रुप या खासगी कंपनीला सर्वेक्षण करून कर मूल्यांकनात सहभागी करून घेतले आहे. त्यापोटी नगरपालिकेने 60 ते 70 लाख रुपयांचे बिलही कोलब्रो ग्रुपला दिले आहे. या प्रक्रियेमध्ये करात भरमसाट वाढ झाली आहे. त्यामुळे हजारो नागरिकांनी कर वाढीसंदर्भात अपील अर्ज दाखल केले आहे. तसेच अनेक मालमत्ताधारकांकडून पालिकेने कराची 30 टक्के रक्कम भरून अपील अर्ज भरून घेतले आहेत. मुळात कर मूल्यांकनासाठी खासगी संस्थेला दिलेले कंत्राट पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात आपण याचिका दाखल केली असून, औरंगाबाद खंडपीठाने ता.26 सप्टेंबर रोजी दिली आहे, असे श्री. राऊत यांनी सांगितले.

आधी कामे नंतर कंत्राट
मॉन्सूनपूर्व कामे झाल्यानंतर ता. नऊ सप्टेंबर रोजी झालेल्या नगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मॉन्सूनपूर्व कामाच्या निविदा मांडण्यात आल्याचेही उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे मॉन्सून परतीची वेळी आल्यानंतर या निविदेला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या कंत्राटदाराकडूनच मॉन्सूनपूर्वची कामे करून घेतली आहेत. त्या काळात लोकसभा आचारसंहिता असल्याने स्थायी समितीची बैठक झाली नव्हती. त्यामुळे ता. नऊ सप्टेंबरच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मॉन्सूनपूर्व कामाची कंत्राटाची निविदा मंजूर करण्यात आल्याचे मुख्याधिकारी नितीन नार्वेकर यांनी सांगितले.