परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील अखिल भारतीय समन्‍वयीत करडई संशोधन प्रकल्‍पास भारत सरकारच्‍या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्‍या जैवतंत्रज्ञान शास्‍त्र विभागाच्‍या मार्फत करडई संशोधनाकरिता नेटवर्क प्रकल्‍प पुढील पाच वर्षाकरिता मंजुर झाला आहे.
या संशोधन प्रकल्‍पात हैद्राबाद येथील भारतीय तेलबिया संशोधन संस्‍था, नवी दिल्‍ली येथील राष्‍ट्रीय वनस्‍पती अनुवांशिक संशोधन ब्‍युरो, दिल्‍ली विद्यापीठ, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील महात्‍मा फुले कृषि विद्यापीठ व लुधियाना येथील पंजाब कृषी विद्यापीठ या प्रमुख संस्‍था एकत्रितरित्‍या संशोधनात सहभागी आहेत.
करडई या प्रमुख तेलबिया पिकाच्‍या संशोधनाकरिता विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्‍याकडून या नेटवर्क प्रकल्‍पास १९.५९ कोटी  इतके अनुदान मंजुर झाले असून यात परभणी येथील अखिल भारतीय सन्‍मवयीत करडई संशोधन प्रकल्‍पास ४८.६५ लाख इतके अनुदान संशोधनासाठी प्राप्‍त होणार आहे. 
हेही वाचा - घरपोच भाजीपाला विक्रीला प्रतिसाद

जनुकीय विविधतेचा शोध
या प्रकल्‍पाचा मुख्‍य उद्देश करडई सुधारणेकरिता जनुकीय विविधतेचा शोध हा आहे. यात कोरडवाहु करडई पिकांच्‍या उत्‍पादन वाढीसोबतच बियातील तेलाचे प्रमाण व गुणवत्‍तेत वाढीकरिता फेनोटाईप व आण्विक मोलेक्‍युलार संच तयार करणे अंर्तभुत आहे. तसेच तेलबिया पिकाखालील क्षेत्र वाढीचे उ‍द्देष्‍ट आहे.  या संशोधन प्रकल्‍पाच्‍या मुख्‍य अन्‍वेषक पदाची जबाबदारी प्रभारी अधिकारी डॉ. एस. बी. घुगे व सहाय्यक मुख्‍य अन्‍वेषक करडई कृषी विद्यावेत्‍ता प्रा. प्रितम भुतडा यांच्‍याकडे सोपविण्‍यात आली आहे. या प्रकल्‍पासाठी कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण व संशोधन संचालक डॉ.दत्‍तप्रसाद वासकर व हैद्राबाद येथील तेलबिया संशोधन संचालनालय यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले.

हेही वाचा - ‘या’ शहरात सुरक्षीत अंतराची पायमल्ली!

हेही वाचा...
मजुरांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी
परभणी: जिल्ह्यातील रोजंदारी मजुरांना व छोट्या व्यवसायिकांना शासनामार्फत आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. सध्या जगात व देशात कोरोनाने धुमाकूळ घातला आहे. यामुळे लोकांच्या आरोग्यास मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झाला आहे. सदरील परिस्थिती महाराष्ट्र सरकार उत्तमरीत्या हाताळत असल्याबाबत सरकारचे संघटनेच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्हाधिकारी यांनी संपूर्ण परभणी जिल्ह्यात विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी परभणी जिल्ह्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ अन्वये कार्यवाही करून तो लागू केला आहे. परभणी शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात छोटे व्यवसायिक आहेत. शासनाच्या उपरोक्त आदेशामुळे सदरील व्यावसयिकांवर मोठ्या प्रमाणात उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तसेच त्यांच्यावर आर्थिक संकटदेखील मोठ्या प्रमाणावर घोंघावत आहे. सदरील व्यावसायीकांनी अनेक आर्थिक संस्थाकडून कर्ज घेतलेली आहेत. सदरील आर्थिक संस्था या व्यवसायिकांना कर्जाच्या हप्तासाठी तगादा लावत आहेत. या रोजंदारी कामगारावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे परभणी शहरातील छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक मदत करून त्यांचे जीवन सुरळीत होण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.