नांदेड : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभुमीवर सर्वच क्षेत्रात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. लॉकडाऊनचा काळ आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने एन पेरणीच्या पुर्वी शेतकऱ्यांना खते व बियाणांची मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना पेरणीपुर्वी तीस मे पर्यंत खते तसेच बियाणे बांधावर पोहचविण्यात यावे अशी मागणी नांदेड जिल्हा स्वंयरोजगार सहकारी संघाचे जिल्हाध्यक्ष सदाशिव पवळे चिखलीकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.   

जनतेने गांभीर्याने घ्यावे
कोरोना महामारीने थैमान घालू नये म्हणून तसेच हे संकट रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकवीस दिवसांचं लाॅकडाऊन केला आहे. पण ही महामारी महाराष्ट्रात दिवसेंन दिवस वाढत आहे. ही बाब चिंतेची आहे. आपणास अजूनही लाॅकडाऊन वाढविण्याचे काम करण्याशिवाय पर्याय दुसरा नाही, हे सध्यातरी चित्रं स्पष्ट होतोय, कारणं याला जबाबदार जनताही तेवढीच आहे. आपण आवाहन करुन देखील जनतेनी अजुनही गांभीर्याने घेतल नाही. कितीही सांगितले तरी ते लोक रस्त्यावर येतातच. सध्या कोरोनां महामारी ही शहरी भागात जास्त प्रमाणात आहे. ही जर ग्रामीण भागात पसरली तर परिस्थिती बिकट निर्माण होइल, हे नाकारता येणार नाही. कारण तसी सुविधा ग्रामीण भागात उपलब्ध नाही. याला आळा घालण्यासाठी आपणाला कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आहे. घ्यावेच लागतोय, कठोर निर्णय घेण्याचे काम करतांना, काही उपाययोजना करणे हे देखील आवश्यक आहे. 

हेही वाचा....सामाजिक व शैक्षणिक क्रांतीचे जनक महात्मा जोतिबा फुले

तीस मेपर्यंत खते, बियाणे बांधावर द्यावेत
जगाचा पोषीदां शेतकरी टिकलाच पाहिजे, यासाठी शेतकरी लोकांचा शेतीमाल, भाजीपाला विकायचा व शेतकरी लोकांना बाधांवर खतं आणि बियाणे पेरणीपूर्वी म्हणजे ता. ३० मे पर्यंत देण्याचं नियोजन करण्यासाठी सहकार विभागांचे अंतर्गत नोंदणीकृत सेवा सहकारी संस्था, शेतीमाल उत्पादन, फळं उत्पादन प्रक्रिया, नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था, बेरोजगार सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या या कामात कामं करण्यासाठी ईच्छुक आहेत. अशा संस्था व शासनाच्या कृषी, सहकार विभागखी संयुक्त समिती गठीत करुन गावातील शेतकऱ्यांना गावातच खतं बि-बियाणे पेरणीपूर्वी देण्याच काम करणे गरजेचे आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे.... पालावरील मजूरांना खासदार चिखलीकरांकडून धान्य वाटप

कृषी, सहकार विभागाच्या समन्वयातुन व्हावे नियोजन 
बियाणे व खते बांधावर देण्यासाठी शासन निर्णय महत्त्वाचा आहे. हे केल तर सोईचे होईल तसेच खरेदी केंद्रावर गर्दी होणार नाही. यासाठी कृषी विभाग व सहकार विभागांची समिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत करावी. या समितीने गावपातळीवर कुणाला कोणत्या प्रकारचे बियाणे, खतं किती लागतील, याचे सर्वे करायचे काम करुन ऑनलाईन माहिती देण्याच काम करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खतं वितरण करण्याची जबाबदारी समितीची असावी. बियाणे व खतं खरेदीसाठी लागणारा पैसा वीस टक्के शेतकऱ्यांनी द्यावा. तीस टक्के शासकीय अनुदान तर पन्नास टक्के बँक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. या पद्धतीने काम करण्यासाठी शासन निर्णय घेण्याचे कामं आपण करणे काळाची गरज आहे. अशा पध्दतीने खता-बियाणांचे नियोजन केले तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. तसेच बाजारात खरेदीची गर्दी होणार नाही. या मागणीचा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. 

सततच्या नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदील
शेतकरी आज हवालदिल झाला आहे. गत वर्षात विमा भरला होता. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हाताला आलेल पिक गेले. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई एकरी किमान वीस हजार मिळेल अशी आशा होती. तुम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावर केलेल्या दौऱ्यादरम्यान सरकारने २५ हजार रुपये भरपाइ मिळाली, पाहिजे अशी मागणी केली होती. पण सत्तेवर आल्यावर तुम्ही निर्णय घेतला नाही. ही बाब चिंतनिय आहे. राज्यपाल मोहदयांनी जाहीर हेक्टरी आठ हजार रुपये तेवढेच शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. विमा मिळेल ही आशा होती. पण विमा देखील ज्या पद्धतीने मिळायला पाहिजे होता तसा मिळाला नाही. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याच्या दहा ते पंधरा टक्के वाढ मिळाली. बाब मंडळनिहाय जाहीर यादीवरून लक्षात येते. या मागणीचा गांभीर्याने विचार करुन निर्णय घ्यावा. अशी आपणास शेतकरी म्हणून विनंती करतो.  

- सदाशिव पवळे चिखलीकर 
अध्यक्ष, नांदेड जिल्हा स्वंयरोजगार सहकारी संघ मर्यादीत नांदेड.