जालना -  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे विविध योजनेतील हजारो विकास कामे वाळू अभावी रखडलेली होती. या कामांसाठी वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हाभरातून सातत्याने जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध ठिकाणी जप्त करण्यात आलेल्या वाळूचा लिलाव करून ती शासकीय कामांसाठी देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे रखडलेली कामे सुरू होण्याची शक्यता आहे. 

सुरुवातीला जिल्ह्यातील वाळू घाटाचे लिलाव न झाल्याने शासकीय तसेच खासगी बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध झाली नाही. त्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्याने पुन्हा तीन महिने शासकीय कामांना वाळूसाठी प्रतीक्षा करावी लागली.

हेही वाचा :   कोरोनाबाधिताच्या अंत्यविधीला तब्बल शंभर जण

 विकास कामांचा निधी आखर्चित राहू नये व शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरपंच, गट विकास अधिकारी , बांधकाम अभियंता आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

हेही वाचा : बांधकामे ठप्प झाल्याने कामगारांचे हाल

जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळूसाठा जप्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी एका आदेशाद्वारे अंबड व भोकरदन तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकारी यांना त्यांच्या क्षेत्रात जप्त करण्यात आलेल्या वाळूचा एका महिन्याच्या आत लिलाव करून तो शासकीय कामासाठी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहे. 

घरकुलाच्या बांधकामासाठी पाच ब्रास वाळू 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार जप्त वाळूसाठ्याचा लिलाव झाल्यास जिल्ह्यातील रखडलेले तब्बल पाच ते सहा हजार घरकुलाची कामे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार लाभार्थीना रखडलेले बांधकाम व मंजूर घरकुल बांधकाम सुरू करण्यासाठी पाच ब्रास वाळू मिळणार आहे. 

जप्त केलेला वाळू साठा चोरी जाण्याची भीती 

जिल्ह्यात यापूर्वी जप्त करण्यात आलेला वाळू साठा चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या तोंडावर साठा वाहून जाऊ नये तसेच चोरी होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले असून वाळू साठ्याच्या ठिकाणी पूर्ण वेळ चोवीस तास बैठे पथक स्थापन करण्याचे आदेश महसूल यंत्रणेला दिले आहे.