बीड : शासकिय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या संदर्भाने दाखल याचिकेत न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही निर्णय न घेतल्याने दाखल झालेल्या अवमान याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा (IAS Radhabinod Sharma) यांच्या विरूध्द अटक वॉरंट बजावले आहे. सदर अटक वॉरंट जामिनपात्र असून यातील पुढील सुनावणी जानेवारीमध्ये होणार आहे. बीड जिल्ह्यात अनेक प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MNREGA) प्रकरणी याचिकेत तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. त्यानंतर आता आणखी एका प्रकरणात थेट जिल्हाधिकार्‍यांविरूध्द अटक वॉरंट बजावण्यात आले आहे. (Aurangabad Bench Of Bombay High Court)

आष्टी तालुक्यातील शासकिय जमिनीवर करण्यात आलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिले होते. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. म्हणून या संदर्भात न्यायालयाच्या अवमान केल्याची याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आता न्यायमुर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमुर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या पीठाने जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावले आहे. त्यांना अटक करून दहा हजाराच्या जामिनीवर मुक्त करावे आणि १८ जानेवारी रोजी न्यायालयासमोर हजर होण्यास सांगावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान या वॉरंटनंतर आता या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सदर अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रकरणात तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांनी आष्टीच्या तहसीलदाररांना दिले आहेत.