दोन-तीन महिन्यांत शहर निगरानीखाली
राजकीय मंडळींची भरघोस मदत
एक हजार सीसीटीव्हीसाठी झाली रक्कम जमा

औरंगाबाद - शहर सीसीटीव्हीच्या निगरानीखाली आणण्याच्या घोषणांनंतर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने हालचाली सुरू आहेत. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत शहरात मोठ्या प्रमाणावर सीसीटीव्ही बसवले जातील. विशेषत: थायलंड येथून ड्रोन कॅमेरे मागवण्यात आले असून, ते दोन दिवसांत पोलिसांना प्राप्त होतील. सीसीटीव्हीसाठी राजकीय मंडळींकडूनही भरघोस मदत पोलिस विभागाला मिळाली आहे. एक हजार सीसीटीव्ही खरेदी करता येतील एवढा निधी जमा झाला आहे.

शहर सुरक्षेसाठी पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव व त्यांचे अधिकारी आग्रही आहेत. सीसीटीव्हीसाठीचा निधी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, त्यामुळेच कॅमेरे शहरभर बसवण्यास मदत होईल. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत सीसीटीव्ही बसवण्यात येतील. 

प्रत्येक परिसरात सीसीटीव्ही बसवण्याचा मानस पोलिस विभागाचा आहे. दुसरी बाब म्हणजे शहर सुरक्षेला प्राधान्य देऊन ड्रोनची टेहळणी करण्यात येणार आहे. सुरक्षेत तसेच आणीबाणीच्या काळात पोलिसांना मोठी मदत या कॅमेऱ्यांद्वारे होईल. तसेच शहरावर ड्रोनची करडी नजर असावी हा उद्देश ड्रोनचा असून सुरक्षेसाठी ते उपयोगी ठरतील. पोलिस विभागाने ड्रोन कॅमेरे थायलंडहून मागवले असून ते दोन दिवसांत पोलिसांना प्राप्त होतील. कॅमेऱ्यांचे प्रात्यक्षिक घेऊन अंतिम ऑर्डर दिली जाणार आहे.

‘सेफ सिटी’ प्रकल्पातून लावण्यात आलेले ५० पैकी सध्या ४५ सीसीटीव्ही सुरू आहेत. बंद असलेले पाच कॅमेरेही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहेत. 

खासदार राजकुमार धूत व चंद्रकांत खैरे यांनी प्रत्येकी २० लाख, आमदार संजय शिरसाट व अतुल सावे यांनी प्रत्येकी दहा लाख, नगरसेवक रफतयार खान, सचिन खैरे, सय्यद मतीन यांनी प्रत्येकी २ लाख आदी राजकीय मंडळी व अन्य काहींनी सीसीटीव्हीसाठी निधी दिला.

शंभर जणांवर हद्दपारीची टांगती तलवार आहे. हद्दपारीसाठी सुमारे शंभर जणांची यादी केली आहे. त्यात चौकशी करून त्यांना हद्दपार करण्याचे नियोजन आहे. 

गुन्हेगारी कमी व्हावी असा हद्दपारीच्या कारवाईमागील उद्देश आहे. गंभीर गुन्हे नोंद झालेल्यांवर मोक्कानुसार कारवाईचे संकेतही पोलिस विभागाकडून देण्यात आले आहेत.