| औरंगाबाद - श्री साईबाबा शिर्डी संस्थानमधील व्यवस्थापन समितीवर राज्य सरकारने 28 जुलै 2016 रोजी जे सदस्य नेमले आहेत, ते योग्य आहेत की अयोग्य आहेत, हे ठरविण्यासाठी एक निःपक्ष व स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी. या समितीने दोन महिन्यांत आपला निर्णय द्यावा. ही समिती जो निर्णय देईल, त्यानुसार पात्र आणि अपात्रतेच्या नियमावलीनुसार विद्यमान समितीबाबत पुढील निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व मंगेश एस. पाटील यांच्या पीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. साईबाबा शिर्डी संस्थानमधील व्यवस्थापन समितीच्या सदस्य नियुक्तीच्या 28 जुलै 2016 च्या अधिसूचनेला सचिन भांगे, दिलीप बोरधारे व इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. प्रकरणात द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवलेला निकाल आज दिला. यापूर्वी जुलै महिन्यात निकालासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देण्यात आला. नियुक्त समितीने कोणाच्याही प्रभावाखाली न येता दोन महिन्यांत नियुक्‍त्यांबाबत फेरविचार करावा. हे करताना यापूर्वीच्या समितीमधील सदस्यास नवीन समितीत स्थान देण्यात येऊ नये. सध्या कार्यरत असणाऱ्या व्यवस्थापन मंडळाने दरम्यानच्या काळात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असेही आदेशात नमूद केले आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सतीश तळेकर, नितीन गव्हारे, विनोद सांगवीकर, ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. किरण नगरकर यांनी काम पाहिले. सरकारची बाजू ज्येष्ठ वकील विनायक दीक्षित, सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, सिद्धार्थ यावलकर यांनी मांडली. शिर्डी संस्थानतर्फे नितीन भवर, सुरेश हावरे यांच्यातर्फे संजय चौकीदार यांनी काम पाहिले.
मर्जीतील लोकांची वर्णी लावल्याचा आरोप
संस्थानच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यपदी राज्य सरकारने 28 जुलै 2016 रोजी बारा सदस्यांची नियुक्ती केली. यात अध्यक्ष सुरेश काशिनाथ हावरे, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर लक्ष्मणराव कदम, मनीषा श्‍यामसुंदर कायंदे, सचिन भागवंत तांबे, मोहन मोतीराम जयकर, प्रताप भोसले, राजेंद्र राजबालसिंग, भाऊसाहेब राजाराम वाघचौरे, बिपीन शंकरराव कोल्हे, रवींद्र गजानन मिर्लेकर, अमोल गजानन कीर्तिकर व नगरपंचायतीच्या अध्यक्षांचा समावेश होता. त्यातील तांबे यांनी राजीनामा दिला आहे. या सदस्यांच्या नियुक्तीला भांगे व इतरांनी आव्हान दिले आहे. निवडीचे नियम निश्‍चित केलेले नाहीत; तसेच शिर्डी कायद्यानुसार नियम बनवलेले नाहीत व सरकारच्या मर्जीतील लोकांनाच नियुक्त केल्याचा आक्षेप याचिकेत होता. |
