औरंगाबाद - भूमिगत गटार योजनेच्या कामावरून स्थायी समितीच्या बुधवारी (ता. १९) झालेल्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला पुन्हा एकदा कोंडीत पकडले. जोरदार चर्चेनंतर सभापती गजानन बारवाल यांनी योजनेचे ऑडिट (लेखा परीक्षण) करून येत्या दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश प्रशासनाला दिले. 

लेखा परीक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक अधिकारी-कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देण्यात यावेत, लेखा परीक्षणानंतर या प्रकरणी विशेष बैठक घेण्यात येईल, असेही सभापतींनी आदेशात म्हटले आहे. 
भूमिगत गटार योजनेवरून गेल्या काही महिन्यांपासून वाद सुरू आहे.

योजनेच्या कामासाठी असलेली तीन वर्षांची मुदत संपली असून, कंत्राटदाराला आणखी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यातच कंत्राटदाराने ७० टक्के काम झाल्याचा दावा केला होता. मात्र या संपूर्ण कामावरच आक्षेप घेण्यात येत आहे. कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या बैठकांमधून होत आहे. 

स्थायी समितीच्या गेल्या तीन बैठकींमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर अद्याप प्रशासनाने योजनेचा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने केलेल्या तांत्रिक लेखा परीक्षणाचा अहवाल सादर केलेला नसल्याची बाब बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज वानखेडे यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर सभापती श्री. बारवाल यांनी सदस्यांच्या प्रश्‍नांवर समाधानकारक उत्तर देण्यासाठी आयुक्तांनी बैठकीत हजर राहावे, अशी विनंती मी केली होती. मात्र, काही कारणामुळे आयुक्त हजर राहू शकले नाहीत, मात्र अद्याप अहवाल आलेला नाही, याची प्रशासनाने दखल घ्यावी, असे स्पष्ट केले. 

त्यानंतर कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दीकी यांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने ८२ सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार कामात काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. मात्र ज्या ठिकाणी दुरुस्त्या करण्यात आल्या नाहीत, तिथे कंत्राटदाराला नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्याचा खुलासा केला. अहवाल मोठा आहे, त्यामुळे तो सादर करता आला नाही. मी सभागृहात समजावून सांगतो, असे उत्तर त्यांनी देताच श्री. वानखेडे, राजू वैद्य आक्रमक झाले. अहवाल कितीही मोठा असू द्या, तो सादर करा, आम्हाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा शब्दांत त्यांना खडसावले. 

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पीएमसीच्या सूचनांचा तसेच महापालिकेमार्फत लेखा परीक्षण करून एकत्रित अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर सभापतींनी मध्यस्थी करत योजनेचे ऑडिट (लेखा परीक्षण) करून येत्या दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्यात यावा, हे काम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक अधिकारी-कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देण्यात यावेत, याप्रकरणी विशेष बैठक घेण्यात येईल, असे आदेश दिले. 

तीन अपील फेटाळले
महापालिका प्रशासनाने सेवेतून बडतर्फ केलेल्या तीन कर्मचाऱ्यांना स्थायी समितीसमोर अपील केले होते. प्रशासनाचा निर्णय कायम ठेवत हे तीनही अपील सभापती गजानन बारवाल यांनी फेटाळून लावले. 

दहा नोटिसा, ६० लाखांचा दंड
योजनेच्या देखरेखीसाठी पीएमसीवर (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते, कामातील अनियमितता रोखण्याचे पीएमसीचे काम नाही का? असा सवाल राजू वैद्य, राज वानखेडे यांनी केला. त्यावर अफसर सिद्दीकी यांनी पीएमसीला आतापर्यंत दहा नोटिसा देण्यात आल्या असून, त्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेतून ६० लाख रुपये कपात करण्यात आले आहेत, अशी माहिती दिली.