औरंगाबाद - बॅंका, रेल्वे, स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशनसह (एसएससी) केंद्राच्या अखत्यारीतील कार्यालयांमध्ये गट "ब' अराजपत्रित आणि त्याखालील पदे भरण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकत्रच पूर्वपरीक्षा (सीईटी) होणार आहे. मुख्य परीक्षा मात्र स्वतंत्रपणे त्या-त्या संस्थांनी घ्यायच्या आहेत. या सीईटीत विद्यार्थ्यांना मिळालेला स्कोअर दोन वर्षांसाठी पात्र असेल. म्हणजे एकदा सीईटी दिल्यानंतर नंतरच्या दोन वर्षांत निघणाऱ्या जागांमध्ये विद्यार्थ्याला निवडीची संधी मिळेल. याची सुरवात 2019 पासून होणार आहे.

केंद्राच्या अंदाजानुसार, सध्या जवळपास पाच कोटी विद्यार्थी या परीक्षा वर्षभर देतात. त्यामध्ये एकसमानता येणे गरजेचे आहे. 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी अशा स्वरूपाच्या बदलाचे सूतोवाच केले होते. राज्यसभेतही नुकतीच 14 मार्चला यावर चर्चा झाली. परीक्षा पद्धतीत बदलाच्या अनुषंगाने 2014 मध्ये केंद्राने आय. एम. जी. खान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. तिचा अहवाल, गेल्या काही वर्षांत "एसएससी'च्या परीक्षांमध्ये वाढलेले गैरप्रकार आणि महिनोन्‌महिने चालणाऱ्या भरती प्रक्रियेतील वेळ, पैसा वाचविण्यासाठी केंद्राने नवा पर्याय स्वीकारला आहे.

असे राहील नवे स्वरूप
- दोन टप्प्यांत परीक्षा.
"टियर-1'मध्ये एसएससी, रेल्वे, बॅंकांसाठी पूर्वपरीक्षा
सीईटीसाठी पेपरचे तीन स्तर राहतील.
दहावी, बारावी, पदवीवर आधारित पदांच्या दर्जानुसार.
"टियर-2' हा मुख्य परीक्षेचा टप्पा.
ही परीक्षा स्वतंत्रपणे होणार
"एसएससी', बॅंकांसाठी "आयबीपीएस' परीक्षा
रेल्वेसाठी रेल्वे भरती बोर्ड आवश्‍यकतेनुसार परीक्षा
सीईटीमध्ये मिळालेल्या गुणांचा विचार

परीक्षा कोण घेणार?
सीईटी (पूर्वपरीक्षा) घेण्याची जबाबदारी सुरवातीला स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशनकडे राहील. यासाठी केंद्र सरकार "नॅशनल करिअर सर्व्हिस' नावाचे पोर्टल तयार करेल. विद्यार्थ्यांना त्यावर नोंदणी करणे बंधनकारक राहील. हे पोर्टल प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक "युनिक आयडी' देणार आहे.

भविष्यात काय?
सुरवातीच्या काही वर्षांत परीक्षा हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्येच होईल. कालांतराने मूल्यमापन करून घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात नमूद असलेल्या भाषांमध्ये ही परीक्षा होईल. शिवाय "सीईटी'त चांगला स्कोअर केलेले विद्यार्थी संबंधित राज्य सरकारची कार्यालये, सार्वजनिक उद्योगांमधील रिक्त जागांसाठी पात्र राहतील. खासगी संस्थांनी मागणी केल्यास त्यांनाही "सीईटी' दिलेल्यांमधून मनुष्यबळ घेता येईल.

'नवीन बदलात काही प्रश्‍न अनुत्तरितच आहेत. सध्याचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा बदल करत असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे; परंतु त्यावर अंकुश कसा बसेल याबाबत स्पष्टता नाही. शिवाय पाच कोटी विद्यार्थ्यांची एकच सीईटी घेण्यासाठी "एसएससी'कडे पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का? एखाद्या विद्यार्थ्याची सीईटी (टियर- 1) परीक्षा अवघड गेली, तर त्याला पुढच्या परीक्षेसाठी तब्बल दोन वर्षे वाट पाहावी लागेल. हा त्याच्यावर अन्याय नाही का?
- सुशील रगडे, "आरबीआय'चे माजी व्यवस्थापक