वैजापूर : आरक्षित जागेतून ग्रामपंचायत निवडणूक जिंकणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी एक वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे ३८८ पैकी केवळ १०२ सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र तहसील कार्यल्यात सादर केले आहेत. परंतु, अजूनही २८६ जण बाकी आहेत. त्यामुळे अश्या सदस्यांचे पद आता धोक्यात आले आहे.

तालुक्यातील १०५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जानेवारी २०२१ मध्ये पार पडल्या. त्यात ९०७ ग्रामपंचायत सदस्यांमधून ३८८ सदस्य आरक्षित प्रवर्गातून निवडून आले. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व अन्य आरक्षित प्रवर्गातील सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे.निवडणूक जिंकल्यानंतर आरक्षित प्रवर्गातील सदस्यानी एक वर्षाच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावा लागतो. त्यानुसार १०२ ग्रामपंचायत सदस्यांनी निवडणूक विभागाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र, २८६ सदस्य १८ जानेवारी २०२२ पर्यंत दिलेल्या मुदतीच्या आत पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. तहसील कार्यालयातून अश्या सदस्यांची आता माहिती गोळा करने सुरु झाले असून.

जात पडताळणी प्रमाण सादर करण्यास सद्यस्थितीत एक वर्षाची मुदत होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मुदतीत वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही. निवडणूक विभागाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केल्यास तालुक्यातील २८६ ग्रामपंचायत सदस्यांना घरी बसावे लागणार आहे.

२९ नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका लढविणाऱ्यांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. पूर्वी सहा महिन्यांचा कालावधी होता. ग्रामविकास विभागाकडून तोच कालावधी १२ महिन्यांचा करण्यात आला. निवडणुकीपूर्वी अर्ज भरणाऱ्यांनी एक वर्षाच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करु, असे हमीपत्र दिले होते.

''ज्या सदस्यांनी जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्रे दिलीच नाहीत, अशांवर जिल्हास्तरावरून कार्यवाहीचे संकेत आहेत. आदेश मिळताच कारवाई होणार आहे.''

-महेंद्र गिरगे, नायब तहसीलदार