औरंगाबाद- महापालिका व समांतर पाणी पुरवठा योजनेच्या ठेकेदाराचा वाद सर्वोच्च न्यायालय व लवादमध्ये कायम आहे. दरम्यान कंत्राटदाराने महापालिकेकडे 135 कोटी रुपयांची मागणी करून प्रकरण संपविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्या आधारावर कंत्राटदाराला 29 कोटी 67 लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात हे आदेश काढण्यात आल्याचे तीन महिन्यानंतर समोर आले आहे. 

क्‍लिक करा : चक्‍क अंत्यविधीचे साहित्य घेउन शेतकरी गेला मंत्रालयात 

शहराला चोवीस तास सात दिवस पाणी देण्यासाठी महापालिकेने पीपीपीतत्वावर (सार्वजनिक खासगी भागीदारी) समांतर जलवाहिनी योजना टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र व राज्य शासनाच्या आवश्‍यक परवानगी घेतल्यानंतर 2013 मध्ये एसएल कंपनीसोबत महापालिकेने करार केला. त्यानुसार कंपनीने एक सप्टेंबर 2014 मध्ये 792 कोटी रुपयांच्या समांतर योजनेचे कामही सुरू केले. मात्र नळाला बसविण्यात येणारे मीटर, पाणी पुरवठा विस्कळित झाल्याच्या कारणावरून महापालिकेने 2016 मध्ये एसएल कंपनीसोबतचा समांतरचा करार रद्द केला. याविरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात धाव घेतली. मात्र निकाल विरोधात गेल्याने या विरोधात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सोबतच लवादात नुकसान भरपाईचा दावा दाखल केला. महापालिकेने देखील कंपनीच्या विरोधात दावा दाखल केला आहे. दरम्यान, भाजप सरकारने समांतरचे पुनरूज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कायदेशीर अडचणीमुळे पुनरूज्जीवन होऊ शकले नाही. दरम्यान महापालिकेने हा वाद मिटवून तडजोड करण्यासाठी चर्चा केली. तेव्हा समांतरच्या कंपनीने 135 कोटी रुपयांचा सुधारित दावा महापालिकेकडे केला. एवढी रक्कम अदा केल्यास सर्व वाद मागे घेण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली. त्यावर स्वतंत्र अभियंत्यामार्फत तपासणी करून येणारी रक्कम ठेकेदार कंपनीस प्रदान करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने फेब्रुवारी 2019 मध्ये घेतला होता.

वाचून तर बघा : "हे' गाव मुलांमध्ये रुजवतंय वारकरी संप्रदायाची बिजे 

आता ठेकेदार कंपनीस सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका मागे घेण्याच्या अधिनतेने, एकूण दाव्यांपैकी 29 कोटी 67 लाख रुपये एकवेळची अंतरिम तडजोड रक्कम म्हणून महापालिकेने द्यावी, असे आदेश नगर विकास विभागाने आयुक्तांना दिले आहेत. हे आदेश सप्टेंबर 2019 मध्ये काढण्यात आले आहेत. 
 
काय म्हटले आहे आदेशात? 
कंपनीने महापालिकेविरोधात लवादमध्ये 856 कोटींचा दावा केला आहे. महापालिकेने कंपनीविरोधात सुमारे 1600 कोटी रुपयांचा दावा केलेला आहे. त्यामुळे भविष्यात लवादाचा जो निर्णय होईल, त्याप्रमाणे उर्वरित दावे प्रतिदाव्यांबाबतचा निर्णय अंतिम करावा, असे नगर विकास खात्याने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. 

समांतरच्या कंत्राटदाराला 29 कोटी रुपये देण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. शासनाचे आदेश असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेचा नळ कनेक्‍शनचा डाटा कंपनीने परत दिलेला नाही. हा डाटा मिळविण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. 
आस्तिककुमार पांडेय, आयुक्त.