औरंगाबादः महापालिकेत अपक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर थेट महापौर पदापर्यंतची मजल मारण्याचा मान महापालिकेच्या इतिहासात अब्दुल रशीद खान (मामू) यांनी मिळवलेला आहे. वर्ष १९९७ मध्ये एसटी प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित होते. त्यावेळी त्यांनी न्यायालयीन लढा लढून हे पद मिळविले. कुठलीही मोठी राजकीय शक्ती पाठीशी नसताना समाजसेवेच्या जोरावर त्यांनी आपल्या नावाचा दबदबा कायम ठेवला. औरंगाबाद शहरात रशीद मामू नावाने ते सर्वांना परिचित आहेत.

रशीद मामू हे वर्ष १९६३ पासून समाजकारणात आहेत. वर्ष १९७१ मध्ये ते जनता ऑटोरिक्षा युनियनचे अध्यक्ष झाले. समाजसेवेतून ते आजही नागरिकांच्या संपर्कात आहेत. त्यांनी सांगितले, ‘‘समाजकारणात असताना शहरामध्ये वर्ष १९७०-७१ मध्ये गोविंदभाई श्रॉफ, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, बाळासाहेब पवार, कॉ. हबीब, डॉ. वाय. एस. खेडकर, भालचंद्र कानगो, मनोहर टाकसाळ, चंद्रगुप्त चौधरी, प्रा. एस. टी. प्रधान, बाबा दळवी, अनंत भालेराव यांच्यासह इतर दिग्गजांसोबत काम करण्याचा योग आला.

हेही वाचा - मनसे जिल्हाध्यक्षपदी वर्णी लागताच दुसऱ्या दिवशी हर्षवर्धन जावध यांच्यावर अॅट्रासिटीचा गुन्हा दाखल

समाजसेवा करण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याकडून अनेक गोष्टी शिकता आल्या. समाजकारणात असताना मराठवाडा विकास आंदोलन, रेल्वे रुंदीकरण, पोलिस आयुक्तालय यासाठी वेळोवेळीच्या आंदोलनांत सक्रिय सहभाग घेतला. समाजकारणातून राजकारणात पाऊल ठेवल्यानंतर वर्ष १९८८ मध्ये मतदारांनी कोतवालपुरा-गरमपाणी वॉर्डातून त्यांना पहिल्यांदा निवडून दिले.

यानंतर ते १९९५ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत अपक्ष म्हणून विजयी झाले. महापालिकेत १९९७-९८ मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी महापौरपद राखीव होते. सत्ताधाऱ्यांकडे अनुसूचित जमातीचा उमेदवार नव्हता. त्यामुळे आरक्षण डावलून दुसऱ्या व्यक्तीला पदावर बसविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यामुळे रशीद मामू यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. तेथेही मामू जिंकले.

हेही वाचा -  अमित शहा यांचा राजीनामा घ्या पण का...

या सर्व प्रक्रियेत त्यांना पंधरा दिवस उशिराने महापौरपदाची खुर्ची मिळाली. नागरिकांची साथ आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या भारतीय राज्यघटनेमुळेच सामान्य कार्यकर्त्यांपासून ते शहरासाठी सर्वोच्च पद असलेल्या महापौर पदावर विराजमान होऊ शकलो, असे मामू यांनी सांगितले. अपक्ष असतानाही केवळ संविधानाने महापौर झालो; मात्र मी कधी रबरस्टॅम्प म्हणून काम केले नाही. नगरसेवक, अधिकारी, पदाधिकारी यांना सोबत घेतल्याने चांगली कामे करता आली. महापौर झाल्यानंतर मुंबईत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट झाली होती. त्यानंतर मला सर्वांचे सहकार्य मिळाले. गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी चांगली ओळख असल्याने त्यांच्या पक्षाचेसुद्धा सहकार्य मिळाले होते.

महापौर असताना औरंगाबादच्या बुद्धलेणीचा विकास, सुशोभीकरण, शहरातील रस्त्यांच्या कामाचे डांबरीकरण, ईदगाहची कामे, बुद्धविहार, कब्रस्तानची कामे, महापालिका कर्मचाऱ्यांना ३६ दिवसांचा बोनस, अस्थायी कर्मचाऱ्यांना एक हजार रुपये मानधन देण्याचे काम, या कामांबरोबरच मौलाना अबुल कलाम आझाद संशोधन केंद्राच्या उभारणीचे काम केले. त्यावेळी महापौरांना ब्ल्यू गाऊन होता. तो बदलून लाल-पिवळा केला होता. तो गाऊन आजही तशाच रंगाचा आहे.

हेही वाचा - इच्छुकांच्या गर्दीने एमआयएमचे नेते टेन्शन मध्ये...आता कुणाला द्यावे तिकीट

सभागृहात अभ्यास करून येत असल्याने नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना स्वतःच उत्तरे देता आली. अपक्ष महापौर असतानाही सर्वांची साथ होती. कधी कुणाची विकासाची कामे अडविली नाहीत. त्यामुळे अनेक विकासकामे करता आली,’’ असे त्यांनी सांगितले. वर्ष २००५ मध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. ते पुन्हा नगरसेवक झाले. त्यांना २००७ मध्ये स्थायी समिती सदस्य म्हणून संधी मिळाली. त्यांनी आजपर्यंत विविध समित्यांवर काम केले आहे. 

आचारसंहितेच्या काळातही लाल दिवा 

रशीद मामू यांनी सांगितले की, ‘‘मी माझ्या अधिकारांच्या बाबतीत जागरूक होतो. त्यावेळी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन होते. आचारसंहिता लागली. ही आचारसंहिता अतिशय कडक होती. त्यांनी सगळ्यांच्या लाल दिव्याच्या गाड्या जमा केल्या. माझी गाडीसुद्धा जमा झाली; मात्र मी अपक्ष होतो. माझा कोणत्याही पक्षाशी संबंध नसल्याने टी. एन. शेषन यांना फॅक्स केला. त्यांना सर्व माहिती दिल्यानंतर लाल दिव्याची गाडी आचारसंहितेतसुद्धा परत देण्यात आली; तसेच रामविलास पासवान रेल्वेमंत्री असताना पत्रिकेवर महापौर म्हणून रशीद मामू यांचे नाव नव्हते. तेव्हा त्यांनी रामविलास पासवान यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले होते. रामविलास पासवान यांनी जाहीर कार्यक्रमात रशीद मामू यांची माफी मागून दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते,’’ अशी आठवणसुद्धा त्यांनी सांगितली.