छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विकास कामांच्या फायली मंजूर करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न केले, पण पंतप्रधान आवास योजना, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंगची निविदा, शहराच्या विविध भागात ड्रेनेजलाइन टाकणे यासह सुमारे ६०० ते ७०० कोटींची कामे मंजूर होऊ शकली नाहीत.

आता लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर म्हणजेच चार जूननंतर ही कामे मार्गी लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा शहरातील विकास कामांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना राज्य शासनाने केली होती.

त्यासाठी निविदा प्रक्रियांचा कालावधीमध्ये देखील सूट देण्यात आली होती. महापालिकेने त्यानुसार सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेला गती दिली. असे असले तरी अनेक निविदा आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजूर झाल्या नाहीत तर काही प्रकल्प शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्यात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ११ हजार घरांचा प्रकल्पाचा समावेश आहे.

तसेच महापालिकास्तरावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांच्या ठिकाणी पडून असलेल्या कचऱ्यावर बायोमनिंग पद्धतीने प्रक्रिया करणे, शहरात पर्यटनासाठी डबल डेकर बस सुरू करणे, उद्यानांचे सुशोभीकरण व सौंदर्यीकरण करण, विविध भागात ड्रेनेजलाइन टाकणे यासह इतर कामे पाइपलाइनमध्ये आहेत.

ही कामे आता लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर काही महिन्यातच विधानसभा, त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाला विकास कामांच्या फायली मंजूर करण्यासाठी कमी वेळ मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रक्रियेत असलेली अशी काही कामे

घरकुल प्रकल्प

सुमारे ११ हजार घरे बांधण्यासाठी निविदा अंतिम झाली आहे. पण केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी घेणे बाकी होते. तसेच काही जागांचे विकास प्राधिकरण बदलण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे.

बायोमायनिंग प्रक्रिया

शहराच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या परिसरात हजारो टन कचरा पडून आहे. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाने महापालिकेला ६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यानुसार निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

डबल डेकर बस

शहरातील पर्यटनाला चालना मिळावी, यासाठी डबल डेकर बस सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी इच्छुकांचे प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत.

उद्यानांचा विकास

शहरातील प्रमुख उद्यानांचा विकास करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आचारसंहिता संपल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल.

ड्रेनेज प्रकल्प

राज्य शासनाने महापालिका हद्दीतील तीन विधानसभा मतदारसंघात ड्रेनेजलाइन टाकण्यासाठी सुमारे ६०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया अंतिम कराव्या लागणार आहेत.