औरंगाबाद : मराठवाड्यासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थिक तरतुदीच्या प्रमाणात जिल्हा वार्षिक नियोजनात २६० कोटी रूपयांच्या वाढीव निधीची तरतुद करण्यात आली. २०२१-२२ या अर्थिक वर्षासाठी २ हजार २६० कोटी रूपयांची तरतुद केल्याचे वित्त व नियोजनमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थचक्र अडचणीत आले असून त्यामुळे सर्वांना भरीव निधी देण्यासाठी यंदा मर्यादा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्याची जिल्हा वार्षिक योजना प्रारूप आराखड्यासंदर्भात सोमवारी (ता.१५) विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात वित्तमंत्री व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली.त्यांनी सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, आमदार यांच्याकडून त्या त्या जिल्ह्यांच्या गरजा आणि अपेक्षा जाणुन घेण्यात आल्या. हिंगोलीच्या पालकमंत्री वर्षा गायकवाड वगळता सर्व पालकमंत्र्यांची उपस्थिती होती. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देताना वित्त व नियोजनमंत्री श्री. पवार म्हणाले, करोनामुळे लॉकडाऊनचा काळ असल्याने सरकारच्या तिजोरीत जेवढा अंदाज व्यक्त केला होता, कर रूपाने येणारा पैसा अपेक्षेप्रमाणे जमा झाला नाही.

अर्थिक फटका बसला. केंद्र सरकारकडून राज्याच्या हक्काचे २८ हजार कोटी रूपये कमी मिळाला यामुळे अर्थचक्र अडचणीत आले असल्याने यावर्षी भरीव मदत करण्यासाठी मर्यादा आल्या आहेत. तरीही जिल्हा वार्षिक निधीत, विकास निधीत, स्थानिक निधीमध्ये कसल्याही प्रकारची कपात केली नाही. जिथे प्राधान्य देण्याची गरज तिथे निधी दिला आहे. गेल्या अर्थिक वर्षात निधी जिल्ह्यांना निधी दिला होता. संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री , खासदार , आमदार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिक निधी मिळावा अशा अपेक्षा होत्या.

मात्र मात्र यंदा कोरोनामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे, त्यामुळे त्यातल्या त्यात समाधान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, हा निधी जास्तीत जास्त ग्रामीण भागात खर्च केला जावा. सर्वसाधारण वार्षिक निधीशिवाय अनुसूचित जातीसाठीचा आणि अनुसूचित जमातीसाठीचा अतिरिक्त निधी त्या त्या भागातील त्या समुदायाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक न्यायमंत्री व आदिवासी कल्याणमंत्री जाहीर करतील. १ मार्चला अर्थसंकल्पाच्या शेवटच्या टप्प्यातील पुरवणी मागण्या सादर करून ८ मार्चला अर्थसंकल्पात सादर केला जाणार असल्याचे सांगीतले.
 

जिल्हानिहाय करण्यात आलेली तरतुद

Edited - Ganesh Pitekar