औरंगाबाद: जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्षा मीना रामराव शेळके यांच्याविरोधात दाखल केलेले विशेष दिवाणी अपील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच फेटाळून लावले. यामुळे मीना शेळके यांचे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आता अबाधित राहिले आहे. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव होते. त्यासाठी मीना शेळके, देवयानी डोणगावकर आणि अनुराधा चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. ३ जानेवारी २० रोजी मतदान झाले. जि. प. सदस्या मोनाली राठोड यांचे मत चुकीच्या पध्दतीने नोंदवल्याचा आक्षेप घेण्यात आला व त्यावरुन सभागृहात मोठा गोंधळ झाल्यामुळे पिठासन अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यावरुन निवडणूक तहकुब केली व दुसऱ्या दिवशी पुन्हा निवडणूक घेतली. परंतु ४ जानेवारीरोजी तातडीने देवयानी डोणगावकर यांनी ३ तारखेच्या जि. प. निवडणूक सभा तहकूब करण्याच्या निर्णयाविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले.

खंडपीठाने अध्यक्ष निवडीचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल असे म्हणत तहकूब सभेस मुभा दिली. त्यामुळे ४ जानेवारीला मतदान झाले. त्यात शेळके व डोनगावकर यांना समसमान मते मिळाली. तेव्हा चिठ्ठी काढण्यात आली व त्यात शेळके यांचे नाव निघाले. त्याआधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षपदी मीना शेळके निवडून आल्याचे जाहीर केले. डोणगावकर यांनी शेळके यांच्या अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यालाही खंडपीठात आव्हान दिले. उभय युक्तीवादानंतर खंडपीठाने पीठासन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे मीना शेळके यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले.

परंतु, खंडपीठाच्या या निकालाविरुध्द देवयानी डोणगावकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष दिवाणी अनुमती अर्ज दाखल करुन आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तीवाद करण्यात आला की, पीठासन अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावापोटी आणि मीना शेळके यांना निवडून देण्याच्या हेतूने कुठलीही गरज नसताना सभा तहकूब केली होती. तसेच ०३ जानेवारीच्या निवडणूक सभेत देवयानी डोणगावकर यांना सर्वाधिक ३० मते मिळाल्याने त्यांनाच अध्यक्ष म्हणून घोषित करायला हवे. परिणामी ०४ जानेवारी रोजीचा मीना शेळके निवडून आल्याचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी डोणगावकर यांच्यातर्फे करण्यात आली.

जि. प. अध्यक्षांचा युक्तीवाद-
अध्यक्ष मीना शेळके यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅड. दिलीप तौर यांनी बाजू मांडली. सभेत गोंधळ निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कायद्याप्रमाणे पीठासीन अधिकाऱ्यांना सभा तहकूब करण्याचा अधिकार आहे. ३ जानेवारीच्या सभेत मोनाली राठोड यांच्यावर विरोधी पक्षातील सदस्यांनी प्रचंड दबाव आणल्याने सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला त्यामुळे सभा तहकूब झाली. ४ जानेवारी झालेल्या सभेत देवयानी डोणगावकर यांनी स्वच्छेने भाग घेतल्याने त्यांना मीना शेळके यांच्या ४ जानेवारीच्या निवडीला आव्हानीत करता येणार नाही. पीठासीन अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहून झालेला आहे, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देवयानी डोणगावकर यांची याचिका फेटाळली. या प्रकरणी अ‍ॅड. दिलीप तौर यांना अ‍ॅड. मयूर साळुंके यांनी सहकार्य केले.