औरंगाबाद : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे आदेश शिक्षण विभागातर्फे देण्यात आले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर पन्नास टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शाळेत उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे. शासनाच्या ‘ब्रेक दे चेन’ बाबतच्या निर्देशानुसार संपूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यात १४ ते ३० एप्रिलदरम्यान संचारबंदी व नाईट कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता ३० एप्रिलपर्यंत सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आले आहे. शाळा बंद असल्या तरी ५० टक्के शिक्षकांची शाळेत उपस्थित राहण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. मात्र, राज्यात नवीन नियमावलीनुसार १४ एप्रिलपासून पुन्हा संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुखांनी जिल्ह्यासाठी सविस्तर निर्देश जारी केले आहेत.

शैक्षणिक कामे करणे बंधनकारक : जिल्ह्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांना सर्वेक्षण, लसीकरण, डाटा एंट्री कामाकरिता नियुक्त करण्यात आले आहे. या शिक्षकांनी सर्वेक्षण किंवा कोविड संबंधिताने नियुक्ती आदेशात नमूद प्रमाणे कर्तव्य पार पाडायचे आहे. नियुक्त शिक्षक वगळता उर्वरित शिक्षकांना प्रत्यक्ष शाळेत उपस्थित न राहता ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ची परवानगी शिक्षण विभागाने दिली आहे. मात्र, शासनाने निर्गमित केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मार्गदर्शन करणे, निकाल तयार करणे अशी आनुषंगिक कर्तव्य पार पाडणे सर्व शिक्षकांना बंधनकारक आहे.

शिक्षकांना लसीकरण आवश्‍यक : ‘ब्रेक द चेन’ कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद राहतील. परंतु, या नियमातून दहावी, बारावीच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सूट देण्यात आली आहे. परीक्षा घेणाऱ्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण करून घेणे किंवा ४८ तासांपर्यंत वैध असलेले कोरोना निगेटीव्ह टेस्ट प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

परवानगी शिवाय मुख्य कार्यालय सोडण्यास बंदी : जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता कोणत्याही वेळी सर्वेक्षण, लसीकरण, डाटा एंट्री इत्यादी आनुषंगिक कामाकरिता शिक्षकांना नव्याने नियुक्त करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ची परवानगी देण्यात आली आहे. असे असले तरी सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय मुख्यकार्यालय सोडता येणार नसल्याचे शिक्षणाधिकारी डॉ. बी.बी. चव्हाण (माध्यमिक विभाग), सुरजप्रसाद जयस्वाल (प्राथमिक विभाग) यांनी स्पष्ट केले आहे.